पत्नीच्या कॉल डेटा रेकॉर्डची मागणी करणाऱ्या पतीची याचिका छत्तीसगढ उच्च न्यायलयाने फेटाळून लावलीय. पतीला त्या पत्नीची खासगी माहिती घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. जर अशी माहिती दिली तर ते गोपनियतेचं उल्लंघन ठरेल असंही न्यायालयाने म्हटलं. तसंच हा घरगुती हिंसाचार ठरेल असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.