माझी बदलीही होऊ शकत नाही : आलोक वर्मा

नवी दिल्ली : माझा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी निश्‍चित असल्याने माझी बदलीदेखील करणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद अधिकारमुक्त केलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला. वर्मा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील फली एस. नरिमन यांनी बाजू मांडली. 

सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक राकेश अस्थाना यांच्याबरोबरील जाहीर वादानंतर केंद्र सरकारने आलोक वर्मा यांचे सर्व अधिकार काढून घेत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर या प्रकरणावर आज सुनावणी सुरू झाली. वर्मा यांची नियुक्ती एक फेब्रुवारी 2017 ला झाली असून, ती निश्‍चित कार्यकालासाठी असल्याने कायद्यानुसार त्यांची साधी बदलीदेखील करता येत नाही.

तसेच, त्यांना रजेवर पाठविण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाकडेही काही आधार नाही, असे म्हणणे नरिमन यांनी न्यायालयात मांडले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान या खंडपीठाने, आम्ही आरोप-प्रत्यारोपांचा विचार न करता केवळ कायद्याच्या चौकटीतच या प्रकरणाची चाचपणी करणार आहोत, असे स्पष्ट केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाचा आधार घेत नरीमन यांनी वर्मा यांना त्यांचे अधिकार पुन्हा देण्याची मागणी केली आणि असे न झाल्यास न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांना आणि कायद्याला अर्थ उरणार नाही, असे सांगितले. दक्षता आयोगाने वर्मा यांच्याविरोधात केलेल्या दाव्यांना त्यांनी दिलेले उत्तर माध्यमांपर्यंत पोचल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.

मात्र, नरिमन यांनी कलम 19 च्या तरतुदीचा आधार घेत, याचिकेतील मजकूर प्रसिद्ध करण्यावर न्यायालय निर्बंध आणून शकत नाही, असे सांगितले. न्यायालयाने सरकारचीही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणी पाच डिसेंबरला घेण्याचे जाहीर केले आहे. 

"वर्मा अद्यापही संचालक' 

आलोक वर्मा यांच्या याचिकेला केंद्र सरकारतर्फे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी विरोध केला. वर्मा यांचे अधिकार काढून घेण्यापूर्वी सरकारने निवड समितीकडे जाणे आवश्‍यक होते, या याचिकेतील दाव्याला वेणुगोपाल यांनी उत्तर दिले.

"वर्मा हे अद्यापही सीबीआयचे संचालक असून, त्यांना दिलेल्या घरातच राहत आहेत. त्या पदाचे सर्व फायदे ते उपभोगत आहेत,' असे ते म्हणाले. दरम्यान, वर्मा यांचे अधिकार काढून घेतल्यानंतर सीबीआयमध्ये झालेल्या सर्व बदल्यांची नोंद ठेवण्याच्या सूचना न्यायालयाने सीबीआयला केल्या.