'सरकारने लशींबाबत प्रोटोकॉल शिथिलतेचा निर्णय घेतल्यास विचार करू'

नवी दिल्ली, ता. १९ (पीटीआय) : स्वदेशी बनावटीच्या दोन कोविड-१९ लशींची दुसऱ्या टप्प्यातील प्रयोगशाळेतील चाचणी जवळपास पूर्ण झाली असून केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत या लशींचा वापर करण्याबाबत विचार करता येईल, असे भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेनेचे (आयसीएमआर) महासंचालक बलराम भार्गव यांनी संसदीय समितीला सांगितले आहे. म्हणजेच जर कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आटोक्याबाहेर जात असल्याचं वाटल्यास सरकार लशींबाबत असलेल्या प्रोटोकॉलमध्ये शिथिलता आणून ते लाँच करण्याचा निर्णय घेणार असेल तर यावर ICMR विचार करू शकते. 

भारत बायोटेक, कॅडिला आणि सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या कंपन्या तयार करत असलेल्या लशी विकासाच्या विविध टप्प्यावर असल्याचे भार्गव यांनी संसदीय स्थायी समितीच्या सदस्यांना सांगितले. यापैकी भारत बायोटेक आणि कॅडिला या कंपन्यांच्या लशींच्या दुसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या पूर्ण होत आल्या आहेत. तसेच, सिरम आणि ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातर्फे तयार होत असलेल्या लशीची दुसऱ्या टप्प्यातील चाचणी या आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत सुरु होत असून त्यासाठी देशभरातील १७ केंद्रावर १७०० स्वयंसेवक निश्‍चित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती यावेळी उपस्थित असलेल्या एका खासदाराने दिली.

हे वाचा - सरकारी नोकरभरतीसाठी ‘सीईटी’; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

जनतेला किती काळ संसर्गाच्या छायेत रहावे लागेल असे भार्गव यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की लशीच्या अंतिम चाचणीला सर्वसाधारणपणे सहा ते नऊ महिने लागतात. मात्र सरकारने निर्णय घेतल्यास आपत्कालीन परिस्थिती म्हणून परवानगी देता येऊ शकते. यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी ‘आयसीएमआर’च्या आणि एकूणच वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित सर्वांचेच ते करत असलेल्या कामाबद्दल कौतुक केले. 

हे वाचा - प्रियांका गांधींच्या जुन्या वक्तव्यावर काँग्रेसची सारवासारव; भाजपवर केले आरोप

कोरोनामुक्त झालेल्या व्यक्तींबाबत त्यांचे नातेवाईक आणि शेजारी दुजाभाव दाखवत असल्याच्या घटना घडत असल्याबाबत समितीने चिंता व्यक्त केली. कोरोनामुक्त झालेल्या व्यक्तींपासून संसर्ग पसरण्याचा कोणताही धोका नसून उलट त्यांच्यापासून समाजाला फायदाच असल्याचे समितीने सांगितले. कोरोना काळात मानसिक तणाव हाताळण्यासाठी लवकरच नवीन मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे ‘आयसीएमआर’ने यावेळी मान्य केले. समितीने ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत विशेषकरून चिंता व्यक्त केली.