IT अ‍ॅक्ट 66A अंतर्गत दाखल गुन्हे मागे घ्या; सरकारचे आदेश

नवी दिल्ली- गृह मंत्रालयाने Ministry of Home Affairs (MHA) बुधवारी सर्व राज्य सरकार आणि पोलीस प्रमुखांना एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. IT Act 66A या तरतूदी अंतर्गत आतापर्यंत दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे रद्द करण्याचे आणि यापुढे या अंतर्गत गु्न्हे दाखल करुन न घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सहा वर्षांपूर्वीच IT Act 66A अंतर्गत गुन्हे दाखल करणे घटनाबाह्य ठरवले होते. तरीही याअंतर्गत गुन्हे दाखल केले जात असल्याचं समजताच सुप्रीम कोर्टाने हे धक्कादायक असल्याचं म्हणत केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते.

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL) ने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आरएफ नरिमम यांनी सुनावणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने 24 मार्च 2015 मध्ये श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात निकाल देताना IT Act 66A या तरतूदी अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यास मज्जाव केला होता. यासंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 14 जानेवारी 2019 मध्ये सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहित सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले होते.

IT Act 66A नेमका काय आहे?

24 मार्च 2015 रोजी सुप्रिम कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील विशेषतः इंटरनेट माध्यमातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यासंदर्भात एक लँडमार्क असा निर्णय दिला होता. इंटरनेट आणि त्याद्वारे व्यक्त होण्याचा अधिकार याबाबतीत हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा होता.

आयटी ऍक्ट, 2000 हा कायदा सायबर क्राईम आणि इंटरनेट रेग्युलेशन यासंदर्भात मुख्य कायदा आहे. या कायद्यात 2009 साली दुरुस्ती करून नवीन सेक्शन 66A समाविष्ट करण्यात आलं. या सेक्शन 66Aच्या तरतुदी हा मूळ वादाचा विषय आहे. याचं थोडक्यात स्वरूप म्हणजे 66A या कलमानुसार संगणक-इंटरनेट अश्या माध्यमातून घोर आपत्तीजनक किंवा धमकीवजा माहिती पसरवणे तसेच दुसऱ्याला त्रास देणे, गैरसोय करणे, अडथळा निर्माण करणे, अपमान करणे, इजा पोहचवणे, शत्रुत्व, द्वेष निर्माण करणे, गुन्ह्यास प्रवृत्त करणे ई. हेतूंनी कुठलीही माहिती प्रसारित केल्यास पोलिसांना 66A कलमाखाली गुन्हा नोंद करण्याचा अधिकार होता. यात तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा व दंड अशी तरतूद होती. या कलमानुसार पोलिसांनी अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल केले होते.

पोलिसांच्या कारवाईवर अनेकवेळा प्रश्नचिन्ह देखील उपस्थित होत होते. श्रेया सिंघल या दिल्लीत लॉ शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीने व इतर अनेकांनी हे कलम 66A असंवैधानीक असल्यासाचे सांगत ते रद्द करावे म्हणून सुप्रिम कोर्टात याचिका केल्या होत्या. जस्टीस चलमेश्वर व जस्टीस नरिमन यांच्या बेंच समोर यावर सुनावणी झाली. याचिका कर्त्यांचा युक्तिवाद होता कि अनुच्छेद 19(1)(a) नुसार भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे आणि सरकार त्यावर वाजवी निर्बंध घालू शकतं पण त्याचे विशिष्ट आधार घटनेत नमूद केलेले आहेत. या आधारावरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवर बंधन घातले जाऊ शकते.

सरकारचा युक्तिवाद होता की कायदेमंडळ लोकांच्या गरजा ओळखून योग्य काम करत असतं, जोपर्यंत मूलभूत हक्कांचं थेट उल्लंघन होत नाही तोपर्यंत कोर्टाने यात हस्तक्षेप करू नये. जस्टीस नरीमन यांनी लिहिलेल्या निर्णयात कोर्टाने सुरुवातीलाच असे म्हंटले होते की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कुठल्याही लोकशाही संस्थेचा मूलभूत पाया आहे. पुढे कोर्टाने असे म्हंटले कि अनुच्छेद 19,1,(a) नुसार भाषण व अभिव्यक्ती यांचे स्वातंत्र्य आहे, सरकार यांवर वाजवी निर्बंध घालणारे कायदे बनवू शकतं पण त्याचे आधार 19(2) मधे स्पष्ट दिलेले आहेत. ते म्हणजे

1- देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडतता

2- राज्यांचे संरक्षण

3- परकीय देशांशी मित्रसंबंध

4-सार्वजनिक सुव्यवस्था

5- सभ्यता व नीतिमत्ता

6- न्यायालयाचा अवमान

7- अब्रुनुकसान

8-गुन्ह्यास चिथावणी

वरील आठ कारणांच्या आधारे केलेल्या कायद्याद्वारेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवर बंधन घातले जाऊ शकते, इतर कुठल्याही कारणासाठी असे करता येणार नाही. यानंतर कोर्टाने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनच्या तीन मूलभूत संकल्पनांचा विचार केला आहे. चर्चा, पुरस्कार आणि चिथावणी. कोर्टाच्या मते कुठल्याही अप्रिय

गोष्टीची किंवा कृत्याची केवळ चर्चा किंवा पुरस्कार हा 19(1) अंतर्गत स्वातंत्र्याचा भाग आहे, एखाद्या गोष्टीची चर्चा किंवा पुरस्कार हे चिथावणी देणारे असेल तेव्हाच त्यावर कायद्याद्वारे बंधन घातले जाऊ शकते!

सार्वजनीक सुव्यवस्था याबाबतीत विचार करताना कोर्टाने असे नमूद केले आहे की सेक्शन 66A त्याच्या तरतुदी अंतर्गत येणाऱ्या कुठल्याही माहीतीसाठी लोकांना टार्गेट करू शकतो. इथे माहिती कुणाला पाठवलीये हे महत्वाचे नाहीये तसेच माहिती एका व्यक्तीला पाठवलीये की असंख्य व्यक्तिंना पाठवलीये यात देखील फरक करण्यात आलेला नाहीये. पाठवण्यात आलेल्या माहिती मधे सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होईल असा मेसेज किंवा माहिती आणि त्याद्वारे होऊ शकणाऱ्या घटना याबाबतीत स्पष्ट तरतुदी केलेल्या नाहीयेत. त्यामुळे 66Aचा सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी जवळचा संबंध येत नाही. 66A चा अपराधास चिथावणी याच्याशी देखील संबंध नाही. केवळ चर्चा किंवा एखाद्या दृष्टीकोनाचा केवळ पुरस्कार म्हणजे चिथावणी असे असू शकत नाही.

पुढे कोर्टाने कायद्याच्या अस्पष्टतेचा मुद्दा मांडला आहे. कोर्टाच्या मते कायद्यात गुन्ह्यांची व्याख्या सुस्पष्ट असणे आवश्यक आहे. सामान्य लोकांना कायदेशीर-बेकायदेशीर यातला फरक कळणे गरजेचे आहे. पोलीसांना देखील कुठला गुन्हा झाला आहे याची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मनमानी किंवा भेदभाव होणार नाही.

66A मधे वापरण्यात आलेल्या संज्ञा/टर्म्स यांची स्पष्ट व मर्यादित अशी व्याख्या देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 66A ला एकप्रकारे अमर्याद असे स्वरूप प्राप्त होते ज्यामधे सामान्य स्वरूपाची माहिती देखील येऊ शकते. यात चर्चा, पुरस्कार आणि चिथावणी यातील फरक करण्यात आलेला नाही. विशिष्ट माहिती एखाद्याला आपत्तीजनक वाटू शकते, दुसऱ्याला कदाचीत वाटणार नाही. एखादा आधुनिक विचार विशिष्ट गटाला आपत्तीजनक वाटू शकतो. 66A मधल्या संज्ञा ची स्पष्टपणे व्याख्या दिली गेली नसल्यामुळे त्यात एकप्रकारे योग्य माहितीचा देखील समाविष्ट होऊ शकतो.

स्पष्टता नसल्यामुळे 66A अंतर्गत कुठल्याही विषयावरील कुठलंही मत किंवा वर्तमान चालीरितीं विरोधातील कुठलंही गांभीर्यपूर्वक मांडलेलं मत देखील गुन्हा ठरू शकत. यामुळे सेक्शन 66A अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकराला मारक आहे.अशा प्रकारे सेक्शन 66A अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यशी सबंधित अनुच्छेद 19(2) मधील आठ अपवादांशी जवळचा संबंध दाखवू न शकल्यामुळे तसेच त्याच्या अस्पष्ट व अमर्यादित स्वरूपामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते म्हणून सुप्रिम कोर्टाने सेक्शन 66A घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत रद्द केले.

(IT Act 66A संदर्भातील माहिती गजानन गायकवाड यांच्या ट्विटर पोस्टवरुन साभार)