Zomato-Swiggyची डिस्काउंट ऑफर्स 'इन्कम टॅक्स'च्या रडारवर; जाणून घ्या कारण

नवी दिल्ली : नव्या वर्षापासून झोमॅटो-स्विगी सारख्या ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सकडून देण्यात येणाऱ्या डिस्काउंट्सवर आता इन्कम टॅक्स विभागाची नजर असणार आहे. कारण, येत्या वर्षापासून ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स रेस्तराँ समजून जीएसटीच्या कक्षेत येणार आहेत. यासाठी त्यांना रेस्तराँ सेवेसाठी ५ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. (Income tax department probes Zomato Swiggy discount offers need to know)

ऑनलाईन फूड मागवताना क्रेडिट कार्ड, डेबिड कार्ड आणि डिजिटल वॉलेट्सच्या माध्यमातून पेमेंट केल्यास या डिलिव्हरी प्लॅटफार्म्सकडून डिस्काउंट कूपन देण्यात येतात. या कूपन्सची आता इन्कम टॅक्स विभागाकडून चौकशी करण्यात येणार आहे. कारण याबाबत कर लागू करताना अद्याप सुसुत्रता आलेली नाही.

यामागचं नेमकं कारण काय?

जर तुम्ही थेट रेस्तराँमधून किंवा फूड डिलिव्हरी अॅप्सवरुन जेवण मागवता तेव्हा ते ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स म्हणून काम करतात. त्यामुळं जेव्हा विशिष्ट मार्गाने जसं क्रेडिट कार्ड, डिबिट कार्ड आणि डिजिटल वॉलेटमार्फत पेमेंट केल्यास ग्राहकांना डिस्काऊंट ऑफर्स दिली जातात. पण जेव्हा ग्राहक खाद्य पदार्थ्यांची ऑर्डर करतात तेव्हा त्यांना मूळ किंमतीवर डिस्काऊंट दिला जातो. पण जीएसटी लागू करताना यामध्ये महत्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की, ५ टक्के जीएसटी हा कशावर लावला जाणार? पदार्थाच्या मूळ किंमतीवर की सूट दिलेल्या किंमतीवर?

दरम्यान, डिलिव्हरी बॉईज, वाढीव शुल्क, डिलिव्हरी शुल्क आणि पॅकेजिंग शुल्क यांच्या एकूण शुल्काबाबत आधीच स्पष्टता नाही. छोटेखानी रेस्तराँ किंवा ढाबे जीएसटी भरत नसल्यामुळे ग्राहकांच्या ऑर्डरवर जीएसटी भरण्याचा भार डिलिव्हरी अॅप्सवर पडतो. विशेष म्हणजे, रेस्तराँना 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो परंतु त्या रकमेवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही. या डिलिव्हरी अॅप्लिकेशन्सना तंत्रज्ञान आणि भाड्याच्या दृष्टीने प्रचंड खर्च येतो हे लक्षात घेता, त्यांना निश्चितपणे अशा क्रेडिटचा लाभ घ्यायचा असतो. यासाठी या कंपन्या आता नेहमीच्या 5 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहेत.