इन्फोसिसवर केंद्र सरकार नाराज; अर्थमंत्र्यांनी 'सीईओ'ला ठणकावलं

नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विभागाच्या नव्या पोर्टलमधील चुका व त्रुटींची केंद्र सरकारने गंभीरपणे दखल घेतली असून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इन्फोसिस कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सलिल पारेख यांना आज पाचारण करून या पोर्टलमधील चुकांबद्दल तीव्र नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली. या पोर्टलमधील सर्व त्रुटी येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत दूर करण्याचा आदेश या कंपनीला देण्यात आला आहे.

प्राप्तिकर विभागाच्या नव्या अत्याधुनिक फायलिंग पोर्टलचा बराच गाजावाजा करण्यात आला होता. हे नवे पोर्टल सात जूनपासून सुरू होणार होते. पण चुका आणि त्रुटींमुळे यात बरेच अडथळे येऊ लागले आणि त्याचा त्रास करदात्यांना आणि करसल्लागारांना होऊ लागला होता. यासंदर्भात बऱ्याच तक्रारी झाल्यानंतर याचे काम केलेल्या इन्फोसिस कंपनीला केंद्र सरकारकडून विचारणा झाली होती. यासंदर्भात वारंवार आश्वासने देऊनही कंपनीकडून हे पोर्टल व्यवस्थितरित्या सुरू होत नव्हते. गेले अडीच महिने हा घोळ कायम राहिल्याने आज अखेर कंपनीचे सीईओ पारेख यांना अर्थमंत्र्यांनी बोलावून घेतले आणि त्यांच्या कामाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी ‘इन्फोसिस’ने अधिकाधिक मनुष्यबळ कामाला लावून युद्ध पातळीवर प्रयत्न करावेत आणि दीर्घकाळ लांबलेल्या या पोर्टलची सेवा सुरू करावी, असे अर्थमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितल्याचे समजते. ‘इन्फोसिस’च्या टीमने हा प्रश्न येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत सोडवावा, जेणेकरून करदात्यांना आणि कर क्षेत्रातील व्यावसायिकांना हे पोर्टल सुलभपणे वापरता येईल, असेही त्यांना सांगण्यात आल्याचे प्राप्तिकर विभागाने म्हटले आहे.

दरम्यान, या पोर्टलचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आपण आणि आपली टीम सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. या प्रकल्पावर ७५० हून अधिक कर्मचारी काम करीत आहेत आणि मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीओओ) प्रवीण राव हे स्वतः जातीने यात लक्ष घालत आहेत, असे पारेख यांनी यावेळी सांगितले. प्राप्तिकर विभागासाठी नव्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असे पोर्टल विकसित करण्यासाठी इन्फोसिस कंपनीला २०१९ मध्ये ४२४२ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. जानेवारी २०१९ ते जून २०२१ दरम्यान सरकारने या कंपनीला १६४.५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.