मोदी सरकारनं इस्त्रायलकडून खरेदी केलं पेगासस! NYT चा गौप्यस्फोट

नवी दिल्ली : मोदी सरकारबाबत (modi government) गौप्यस्फोट करण्यात आलाय. मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या करारात इस्त्रायलकडून (israil) पेगासस (pegasus) खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सनं (new york times) केला आहे.

संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी

पेगासस तंत्रज्ञानामुळे नेते, पत्रकार आणि महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप झाल्यानंतर, न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात मोदी सरकारबाबत गौप्यस्फोट करण्यात आलाय. मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सनं केला आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीनंतर काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारला सवाल करत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलंय. 2017 साली भारतानं इस्रायलबरोबर मिसाईल खरेदीचा करार केला होता. त्यातच पेगासस खरेदी केल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात करण्यात आलाय.

इस्रायलचे गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगासस

मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगासस खरेदीचाही समावेश केला होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती असेही न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटले आहे. भारत सरकारने 2017 मध्ये इस्रायलचे गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगासस विकत घेतले होते. ही बाब अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालातून समोर आली आहे.

यूएस फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) ने देखील इस्रायलच्या NSO फर्मकडून पेगासस खरेदी केल्याचे आपल्या वर्षभराच्या तपासानंतर उघड केले आहे. FBI ने पाळत ठेवण्यासाठी वापरण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून अनेक वर्षे त्याची चाचणी देखील केली होती. परंतु गेल्या वर्षी एजन्सीने पेगासस वापरणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला.

जगभरात गुप्त पाळत ठेवण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरचा कसा वापर केला गेला याचे वर्णन अहवालात करण्यात आले आहे. मेक्सिकोने पत्रकार आणि सरकारच्या विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी याचा वापर केला होता. तर सौदी अरेबियाने महिला हक्क कार्यकर्ते आणि पत्रकार जमाल खशोग्गी यांची हेरगिरी करण्यासाठी याचा वापर केला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने पेगाससच्या वापरास मान्यता दिलेल्या देशांमध्ये पोलंड, हंगेरी आणि भारतासह इतर अनेक देशांचा समावेश आहे.