पंतप्रधानांचे ‘डॅमेज कंट्रोल’; जनतेच्या मदतीसाठी मंत्र्यांना आदेश

नवी दिल्ली - कोरोना संकटाचा सामना करताना सरकारी यंत्रणेच्या मर्यादा पुरत्या उघड्या पडल्या आहेत. मोदींच्या कणखर नेतृत्व या प्रतिमेला बसलेला फटका पाहता ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची धावपळ सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारची प्रतिमा सावरण्यासाठी मोदींनी सर्व मंत्र्यांना जनतेच्या मदतीसाठी पुढाकार घेण्याचे आणि जनसंपर्क वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशभरात बिकट झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना जनसंपर्क वाढविण्याचे आदेश देताना जनतेकडून येणाऱ्या सूचना स्वीकारण्यासही सांगितले आहे. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत आरोग्य सेवांच्या व्यवस्थापनावरून मोदी सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका सुरू असताना आता आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये विशेषतः भारतमित्र मानल्या जाणाऱ्या देशांच्या माध्यमांमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित होत आहेत. एवढेच नव्हे तर पुरेसा लससाठा उपलब्ध नसल्यामुळे एक मेपासून सुरू होणाऱ्या १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याच्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण मोहिमेलाही खो बसल्याचे चित्र आहे. यामुळे सरकारमध्ये अस्वस्थता वाढली असतानाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

आभासी पद्धतीने झालेल्या आजच्या बैठकीत सर्व केंद्रीय आणि राज्य मंत्र्यांव्यतिरिक्त पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, मंत्रिमंडळ सचिव हे देखील सहभागी झाले होते. यावेळी नीती आयोगाचे आरोग्य विभागाशी संबंधित सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी या आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सादरीकरणही केले. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी कोरोना संकट हे जगावर शतकातून एकदाच येणारे मोठे संकट असून सरकार ‘टीम इंडिया’ या भूमिकेतून एकजुटीने कोरोनाचा मुकाबला करत असल्याचे सांगितले. तसेच मंत्र्यांनीही आपापल्या भागातील लोकांशी संपर्क वाढविण्याचे, त्यांना मदत करण्याचे आणि स्थानिक पातळीवरच त्यांचे नेमके म्हणणे जाणून तत्काळ प्रश्न सोडविण्यास सांगितले.

चौदा महिन्यांच्या प्रयत्नाचांही आढावा

बैठकीत केंद्र आणि राज्यांनी मागील चौदा महिन्यात केलेल्या प्रयत्नांचाही आढावा घेण्यात आला. यात पायाभूत सुविधांची उभारणी, रुग्णालयांमध्ये खाटांचे प्रमाण वाढविणे, ऑक्सिजन उपलब्धता, साठवणूक, वाहतूक यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. यामध्ये लसीकरणावरही विशेष चर्चा झाली. भारतात दोन लशींचे (कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन) उत्पादन झाले असून आजमितीस १५ कोटी नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले. यासोबतच गरीब कल्याण अन्न योजनेद्वारे ८० कोटी लाभार्थ्यांना मोफत धान्यपुरवठा, जनधन खात्यांमार्फत आर्थिक मदत याचीही माहिती देण्यात आली.