केंद्र सरकार आता जमिनीही विकणार; 29.75 लाख एकर अतिरिक्त भूभागाची होणार विक्री

नवी दिल्ली - केंद्र सरकार पैसे उभारण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करत असून आता काही अतिरिक्त जमिनींचा वापर यासाठी करण्यात येणार आहे. महत्वाची मंत्रालये आणि विभागांकडे अतिरिक्त जमिनी असून त्याचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये रेल्वे मंत्रालय, दूरसंचार आणि संरक्षण मंत्रालयाकडे असलेल्या जमिनींचा समावेश असल्याचे वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

अतिरिक्त असलेल्या जमिनींवर नवीन पायाभूत सुविधा उभारण्याचा विचार सध्या केंद्र सरकार करत आहेत. यामध्ये व्यावसायिक विकास आणि पायाभूस सुविधांसंबंधित योजनांना केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला आहे. आता केंद्राने मान्यता दिल्यानंतर रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयाने त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींच्या व्यावसायिक वापरासाठीची योजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. 

दरम्यान, या योजनेतून सर्वाधिक फायदा बीएसएनएलला होऊ शकतो. बीएसएनएलने त्यांच्या ताब्यात असलेल्या दहा ते बारा पेक्षा अधिक जमिनी निश्चित केल्या असून तिथे लवकरच काम सुरू केले जाणार आहे.

हे वाचा - पुढच्या 20 वर्षांपर्यंत कोरोनाचा धोका असेल; सीरम इन्स्टिट्यूटचा दावा

रेल्वे मंत्रालयानेसुद्धा अतिरिक्त जमिनींच्या वापरासाठी योजना तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आणि राज्य सरकार किंवा पब्लिक सेक्टरमधील कंपन्यांचा सहभाग असणार आहे. 

केंद्र सरकारकडे असलेल्या जमिनींपैकी सर्वाधिक ताबा रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयाकडे आहे. रेल्वेकडे सध्या 11.80 लाख एकर जमीन आहे. त्यातील 4.27 लाख हेक्टर जमीन ही रेल्वे आणि इतर संस्था वापरत आहेत. तर उर्वरित जमिन पडून आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडेसुद्धा अशीच 17.95 लाख एकर जमिन पडून आहे. अशा रिकाम्या असलेल्या जमिनींची माहिती घेण्यास संरक्षण मंत्रालयाने सुरुवात केली आहे.