इंडिया जस्टीस रिपोर्ट २०२५ जाहीर करण्यात आलाय. यामध्ये देशातील राज्यांमध्ये न्यायसंस्थेचं काम कसं चालतं, त्यानुसार राज्यांचे मूल्यांकन करण्यात आलंय. या अहवालानुसार न्यायदानाच्या रँकिंगमध्ये पुन्हा एकदा दक्षिणेकडील राज्यांनी बाजी मारलीय. पोलीस, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत या चार निकषांच्या आधारे राज्यांच्या न्यायव्यवस्थेचं मूल्यांकन केलं जातं.