केंद्र सरकारने १ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनासाठी कामकाजास अंतिम रूप देण्यास सुरुवात केली आहे. सरकार एकूण १० विधेयके पारित करण्याचा विचाराधीन आहे. ज्यात खाजगी कंपन्यांना नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खुले करण्याची तरतूद असलेले विधेयक समाविष्ट आहे. भारतात अणुऊर्जेचा वापर आणि वापर नियंत्रित करण्यासाठी अणुऊर्जा विधेयक, २०२५ सादर केले जात आहे. या अधिवेशनाच्या सरकारच्या अजेंड्यावर उच्च शिक्षण आयोग विधेयक देखील आहे. एकूण १५ कामकाजाचे दिवस असलेले हे अधिवेशन १९ डिसेंबर रोजी संपेल.