
नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्यात तुरुंगात जाणाऱ्या मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना पदावरून हटविण्यासाठी आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकासह तीन विधेयकांच्या छाननीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये (जेपीसी) सहभागी होण्यास तृणमूल काँग्रेसने नकार दिला आहे. ही समिती तमाशा असून आपला कोणताही सदस्य त्यात पाठविला जाणार नाही, असे पक्षातर्फे सांगण्यात आले. यातून तृणमूलने ‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांवरही दबाव वाढविल्याचे मानले जात आहे.