Military Expenditure : लष्करी खर्चात भारत चौथ्यास्थानी

नवी दिल्ली : रशिया- युक्रेन संघर्षामुळे एकीकडे जगावरच युद्धाचे सावट निर्माण झाले असताना अन्य देशही स्वतःचे लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यात व्यग्र आहेत, या रेसमध्ये भारत देखील मागे राहिलेला नाही. मागील वर्षाचा विचार केला तर लष्करी संसाधनांच्या खरेदीमध्ये भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश होता. २०२१ च्या तुलनेमध्ये भारताच्या लष्करी खर्चामध्ये सहा टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे स्वीडिश संस्था ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने (सिप्री) म्हटले आहे.

भारताने २३ टक्के खर्च हा लष्करी संसाधने आणि पायाभूत सेवा अधिक मजबूत करण्यावर केला असून ज्या चीनलगतच्या सीमेवर तणाव अधिक असतो त्या ठिकाणी भारताने आपली क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. आजही भारतीय लष्कराला मोठी रक्कम कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरच खर्च करावी लागत असल्याचे दिसून आले आहे.

भारताचा लष्करी खर्च ८१.४ अब्ज डॉलरवर जाऊन पोचला असून २०२१ या वर्षाशी तुलना केली असता हे प्रमाण सहा टक्क्यांनी आणि २०१३ वर्षाशी तुलना केली असता तेच प्रमाण ४७ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. चीन आणि पाकिस्तान सीमेवरील तणाव वाढल्यामुळे भारताला शस्त्रसज्जता वाढवावी लागत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय लष्कर आजही मोठी रक्कम वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च करते, एकूण लष्करी खर्चाच्या अर्धी आहे.

जगाचा खर्च ही वाढला

लष्करावर खर्च करणाऱ्या जगातील आघाडीच्या पंधरा देशांचा मागील वर्षीचा खर्च लक्षात घेतला तर तो ८२ टक्के एवढा भरतो. म्हणजे तोच खर्च १ हजार ८४२ अब्ज डॉलर एवढा आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये जगाच्या लष्करी खर्चामध्ये ३.७ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून येते त्यामुळे हा खर्च २ हजार २४० अब्ज डॉलरवर जाऊन पोचला आहे.

अमेरिका, रशियाची दादागिरी

मागील ३० वर्षांमध्ये युरोपीय देशांचाही लष्करी खर्च वाढत गेल्याचे दिसून येते. लष्करी खर्चाच्याबाबतीत अमेरिका, चीन आणि रशिया या तिघांची दादागिरी कायम असून जागतिक पातळीवर त्यांचा वाटा ५६ टक्के एवढा भरतो. भारताने २०२१ मध्ये लष्करावर ७६.६ अब्ज डॉलर खर्च केले होते त्यामुळे जागतिक पातळीवर तो तिसऱ्या स्थानी पोचला होता. २०१६ मध्ये लष्करी संसाधनांवर खर्च करणारा भारत पाचवा सर्वांत मोठा देश होता तेव्हा त्याने ५५.९ अब्ज डॉलर एवढी रक्कम खर्च केली होती.

कोणाचा किती खर्च? (वर्ष २०२२)

• ३९% - अमेरिका

• १३% - चीन

• ३.९% - रशिया

• ३.३% - सौदी अरेबिया