India : परदेशात बसलेल्या गुन्हेगारांचे काउंटडाऊन सुरू, दिल्लीत होणार Interpol ची महासभा

Interpol Annual General Assembly : इंटरपोलची 91 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे भारतात दुसऱ्या आयोजन केले जाणार आहे. देशाची राजधानी दिल्ली येथे 18 ते 21 ऑक्टोबर दरम्यान याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यावेळी 195 देशांचे पोलीस प्रमुख आणि तपास यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. 18 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचे उद्घाटन करणार आहेत. तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 21 ऑक्टोबर रोजी या सभेच्या समारोप समारंभाला संबोधित करणार आहेत. भारतात 25 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1997 मध्ये इंटरपोलची शेवटची महासभा झाली होती.

इंटरपोलची ही महासभा अत्यंत महत्त्वाची

देशात आणि जगात सध्या सुरू असलेल्या गुन्हेगारी संबधांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत होणारी इंटरपोलची ही सभा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. परदेशात बसून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्या अनेक देशात कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी जगातील सर्व यंत्रणा या महासभेच्या माध्यमातून रणनीती आखणार आहेत. या सभेत येत्या काही वर्षात देशातील आणि जगातील गुन्हेगारी आव्हानांना कसे सामोरे जाता येईल आणि कशा प्रकारे गुन्हेगारीवर परस्पर समन्वय राखता येईल हा या सभेमागचा मुख्य उद्देश आहे.

या महासभेत सहभागी देश त्यांच्या देशाची तपास पद्धतीही एकमेकांशी शेअर करणार आहेत. प्रत्येक देशाला यातून काहीतरी नवीन शिकता येईल हा अशाप्रकारे माहिती एकमेकांना देण्याचा मागचा उद्देश आहे. इंटरपोलच्या या बैठकीत नार्को टेररिझम, ड्रग्ज सिंडिकेट, सायबर गुन्हे, कुख्यात गुंड आणि गुन्हेगारांचे लपण्याचे ठिकाण आणि फसवणुकीशी संबंधित गुन्ह्यांचे स्वरूप यावर चर्चा केली जाणार आहे.

1997 मध्ये झाली होती पहिली इंटरपोल महासभा

याआधी म्हणजेच 1997 मध्ये भारतात पहिली इंटरपोल परिषद भरवण्यात आली होती. इंटरपोल ही एक प्रकारची आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलीस संघटना आहे, ज्याचे भारतासह 194 सदस्य देश आहेत. इंटरपोलचे मुख्यालय ल्योन, फ्रान्स येथे आहे. ज्याची स्थापना 1923 मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस आयोग म्हणून करण्यात आली होती. त्यानंतर 1956 मध्ये याला इंटरपोल असे संबोधले जाऊ लागले. भारत 1949 मध्ये याचा सदस्य झाला.

अलीकडच्या काळात सायबर फ्रॉड, ड्रग्जची तस्करी, मानवी तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारी यासह नार्को दहशतवाद आदी घटना संपूर्ण जगासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यात इतर देशांच्या तपास यंत्रणांशिवाय यावर ठोस कारवाई करता येणं शक्य नसल्याचे सर्व देशांना माहिती आहे. त्यात या गुन्ह्यांना पूर्णपणे आळा घालणे जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे प्रत्येक देश ही परिषद आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानत आहे.