अर्थव्यवस्थेत वेगाने सुधारणा; गाडा रूळावर येण्याची सरकारला आशा

नवी दिल्ली - विजेची १२ टक्क्यांनी वाढलेली मागणी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) वसुलीपोटी मिळालेला एक लाख कोटींहून अधिक रकमेचा महसूल ही अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याची चिन्हे आहेत, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर विशेष चर्चा करण्यात आली. हिमाचल प्रदेशातील लुहरी येथे २१० मेगावॉट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीसही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, म्हणाले की कोरोना संकटामुळे घसरलेला अर्थव्यवस्थेचा गाडा आता पुन्हा रुळावर येऊ लागला आहे. विजेची १२ टक्क्यांनी वाढलेली मागणी आणि जीएसटी वसुलीपोटी मिळालेला एक लाख कोटीहून अधिक महसूल हे अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेची चिन्हे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

येथे सकारात्मक वातावरण
ऑगस्ट ते सप्टेंबर या दोन महिन्यांत पावसामुळे कृषी क्षेत्रातून विजेची मागणी कमी होती. रेल्वेची वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत झालेली नसल्यामुळे रेल्वेकडूनही विजेची मागणी नाही, असे असताना १२ टक्के वाढीव विजेची मागणी उद्योग क्षेत्राकडून नोंदविण्यात आली आहे. जीएसटी वसुली देखील १.०५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. याखेरीज डिजिटल आर्थिक व्यवहारांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, रेल्वेची वाढलेली माल वाहतूक, परकीय गुंतवणुकीत झालेली वाढ, निर्यातवृद्धी हे अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेची लक्षणे असल्याचा दावाही जावडेकर यांनी केला.

हे वाचा - अर्णव अटक प्रकरण : 'हा तर लोकशाहीवरचा हल्ला'; अमित शहांनी केली आणीबाणीशी तुलना

हिमाचलमधील प्रकल्प
हिमाचल प्रदेशातील लुहरी येथे २१० मेगावॉट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पावर १ हजार ८१० कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असून वार्षिक ७७५ कोटी युनिट वीज त्यातून उत्पादित होईल. या जलविद्युत प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी टळेल. तसेच २००० जणांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल. या व्यतिरिक्त भारत आणि इस्राईल दरम्यानचा आरोग्य व औषध निर्माण क्षेत्रातील करार, याखेरीज इंग्लंडशी झालेला आरोग्य सेवांशी निगडित करार तसेच दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित करार, स्पेनशी झालेला शास्त्रीय आणि तांत्रिक सहकार्याशी संबंधित करार यावरही मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे सावट
कोरोनाची दुसरी लाट न आल्यास वर्षाअखेरच अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल, असा आशावाद अर्थमंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढाव्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थात, सामाजिक अंतर पालनाला विटल्याने लोकांचे मिसळणे सुरू झाले आहे. यामुळे कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत ग्रामीण भागातील वाढलेले व्यवहार, खरीप उत्पादन वाढीची चिन्हे, विजेचा खप, रेल्वेची वाढीव मालवाहतूक, वाहन विक्रीतील वाढ आणि नोंदणीतील वृद्धी, महामार्गांवरील टोलवसुलीत झालेली वाढ हे अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेची चिन्हे असून जीवनावश्यक वस्तुंची दरवाढ आता दिसत असली तरी खरीप हंगामानंतर किमती स्थिरावण्याची शक्यताही या मासिक आर्थिक आढाव्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.