संप पुकारण्यावर येणार बंधने; कर्मचाऱ्यांचे अधिकार कमी करणारं विधेयक संसदेत सादर

नवी दिल्ली- केंद्र सरकार कामगारांच्या संप करण्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणू पाहात आहे. शिवाय 300 पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असणाऱ्या कंपन्यांना भरती करणे किंवा त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यासाठी कंपन्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. केंद्र सरकारने सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांसाठी कर्मचाऱ्यांचे अधिकार मर्यादीत करणारे दुरुस्ती विधेयक संसदेत आणलं आहे. तसेच विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी सरकारने पूर्ण तयारीही केली आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे. 

'ऐतिहासिक दिवस'; कृषी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींची..

नवीन बदलाचे 'द इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडबिल २०२०' सरकारकडून शनिवारी संसदेत सादर करण्यात आले. श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी 'द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०' आणि 'द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अॅड वर्किंग कंडिशन्स कोड, २०२०' ही दोन विधेयकेही सादर केली आहेत. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडबिलमध्ये कंपन्यांना आपल्याला कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आणि त्यांना कामावरुन काढण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळणार आहे. याआधी 100 कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांना अशा प्रकारचा अधिकार होतो, पण प्रस्तावित विधेयकामुळे आता 300 कर्मचारी संख्या असणाऱ्या कंपन्यांनाही असे करता येणार आहे. कर्मचाऱ्यांची भरती करताना आणि त्यांना काढून टाकताना कंपन्यांना लवचिकता मिळवी, यासाठी असं करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

श्रम संबंधी समितीने एप्रिलमध्ये यासंबंधी एक रिपोर्ट सादर केला होता. यात कंपन्यांची मर्यादा 100 वरुन 300 करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. राजस्थान राज्याने याआधीच ही मर्यादा वाढवली असून  त्यामुळे तेथील रोजगार वाढल्याचा दावा श्रम मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे.  केंद्र सरकारने मागील वर्षीही यासंबंधी मसूदा तयार केला होता. त्यावेळी विरोधकांनी आणि कामगार संघटनांनी याला जोरदार विरोध केला होता. त्यामुळे सरकारने या तरतूदी टाळल्या होत्या. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जीवाला धोका? व्हाईट हाऊसमध्ये पाठवलं विषाचं पाकिट

संप करण्यावरही बंधन!

इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडबिलमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संप करण्यावरही बंधन आणण्याचा विचार आहे. औद्योगिक कंपन्यातील कर्मचारी 60 दिवस आधी नोटीस दिल्याशीवाय संप करु शकणार नाहीत. तसेच एखादं प्रकरण औद्योगिक ट्रिब्युनमध्ये पेंडिग असल्यास त्यावरील कारवाई संपल्यानंतर 60 दिवसांपर्यंत कर्मचारी संप करु शकणार नाही. सार्वजनिक सेवेमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी संपाची नोटीस देण्याचा कालावधी वाढवण्याची शिफारस श्रम संबंधी समितीने केली आहे. सध्या सार्वजनिक सेवेत असलेला कर्मचारी 6 आठवड्यांआधी नोटीस दिल्याशिवाय संपावर जाऊ शकत नाही. पण आता हा नियम सर्व औद्योगिक संस्थांमध्ये लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. 

दरम्यान, विरोधकांनी या प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकांवर टीका केली आहे. सरकार आणू पाहात असलेलं विधेयक कामगारांचे अधिकार कमी करत असून कंपनी मालकांना अधिक स्वातंत्र्य देत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. 

(edited by- kartik pujari)