पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक न केल्यास इंटरनेट सेवेचे परवाने रद्द 

नैनीताल : डेहराडून येथील शाळेत अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराची उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला "पॉर्न' वेबसाइट ब्लॉक करण्याच्या अधिसूचनेची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी निर्देशांचे उल्लंघन केले तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 25 अंतर्गत परवाना रद्द होईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

पॉर्न क्‍लिप पाहून विद्यार्थ्यांनी मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली होती. याबाबतच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या वृत्ताची दखल घेऊन न्यायालयाने पॉर्न साइट बंद करण्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. मुख्य न्यायाधीश राजीव शारा आणि न्या. मनोज तिवारी यांनी हे निर्देश जारी केले. 

पॉर्न साइटचा मुलांच्या मनावर विपरित परिणाम होतोय, त्यामुळे या साइटवर नियंत्रण आणणे, ती ब्लॉक करणे आवश्‍यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. डेहराडून येथील शाळेत चार मुलांनी आठव्या इयत्तेतील विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार केला. इंटरनेटवर पॉर्न क्‍लिप पाहून आपण बलात्कार केल्याचे या मुलांनी पोलिस चौकशीत सांगितले होते. पॉर्न साइटवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी अधिसूचना जारी केली होती. त्याचे पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना दिले आहेत. पॉर्न साइट ब्लॉक करण्यासंबंधी अधिसूचना सरकारने 31 जुलै 2015 रोजी जारी केली होती.