आयएनएक्‍सचा असा झाला पर्दाफाश

नवी दिल्ली - तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकेला कारणीभूत ठरले ते आयएनएक्‍स मीडियामधील परकी गुंतवणुकीला मान्यतेचे प्रकरण. चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती यांनी सरकारी यंत्रणांचा वापर करत, त्यावर आपला प्रभाव टाकत  मोठ्या प्रमाणात परकी गुंतवणुकीला मार्ग खुला केला होता. त्याची पाळेमुळे खणण्याचे काम तपास यंत्रणांनी केले. त्यातच माफीचा साक्षीदार बनलेल्या आयएनएक्‍स मीडियाच्या इंद्राणी मुखर्जीच्या तोंड उघडण्याने चिदंबरम पिता-पुत्रासमोरील अडचणी वाढत गेल्या, तसेच त्यांच्यावरील कारवाईचा पाश अधिक घट्ट होत गेला. त्याविषयी...

    २००७ मध्ये आयएनएक्‍स मीडियाला परदेशातून ३०५ कोटी रुपयांच्या भांडवलाच्या उभारणीस परवानगी देण्यात आली. त्याला फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची (एफआयपीबी) मान्यता देताना अनियमितता असल्याचा आरोप करत सीबीआयने १५ मे २०१७ रोजी एफआरआय दाखल केला होता. २००७ मध्ये चिदंबरम अर्थमंत्री होते. 

    आयएनएक्‍स मीडियाने परदेशात केलेल्या बेकायदा व्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी चेस मॅनेजमेंट सर्व्हिसचे संस्थापक, संचालक कार्ती चिदंबरम यांनी अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपला प्रभाव वापरला, असा सीबीआय आणि ईडी यांचा आरोप आहे. 

    आयएनएक्‍स मीडियामध्ये तीन मॉरिशस कंपन्यांकडून ४.६२ कोटी रुपयांची परकी गुंतवणूक (एफडीआय) मिळावी, यासाठी एफआयपीबीने मान्यता दिली होती. तथापि, त्या वेळी डाउनस्ट्रीम गुंतवणुकीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. (डाउनस्ट्रीम गुंतवणूक म्हणजे एका भारतीय कंपनीकडून दुसऱ्या भारतीय कंपनीत अप्रत्यक्ष गुंतवणूक) 

    सीबीआयच्या आरोपानुसार, ४.६२ कोटी रुपयांच्या एफडीआयला मान्यता घेऊन प्रत्यक्षात खूप मोठी, म्हणजे ३०५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर त्यापुढे जाऊन, नियमांना बगल देत डाउनस्ट्रीम गुंतवणूकही स्वीकारण्यात आली. 

    या व्यवहाराबाबत तक्रार आल्यानंतर प्राप्तिकर खात्याने एफआयपीबीकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. त्यानंतर आयएनएक्‍स मीडियाकडून स्पष्टीकरण घेण्यात आले. 

    सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठी कार्ती यांनी अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची मदत घेतली. एफआयपीबीकडे एफडीआयसाठी पुन्हा अर्ज करण्याचेही त्यांनी सुचवले होते. तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे, की कार्ती यांच्या आयएनएक्‍स मीडियाने कार्तींच्या ॲडव्हान्टेज स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टिंगला दहा लाख डॉलर दिले. तसेच, अन्य संशयास्पद मार्गांनीही पैसे वळवण्यात आले. 

    इंद्राणीनेच जुलै २०१९ मध्ये या संपूर्ण प्रकरणाबाबत खरीखरी माहिती देते, मला माफीची साक्षीदार बनवा, अशी मागणी केली होती. त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्यताही दिली होती.

    इंद्राणीने दिलेल्या माहितीत म्हटलेय, की त्या वेळी दिलेल्या ‘सेवे’बद्दल कार्ती यांनी दहा लाख डॉलरची मागणी केली होती. चिदंबरम मंत्री असताना, २००८ मध्ये आपण आणि आपले पती पीटर त्यांना भेटलो होतो. त्या वेळी चिदंबरम यांनी पीटरला कार्तीच्या व्यवसायात मदत करणे, एफआयपीबीच्या मान्यतेसाठी त्याच्या खात्यात पैसे जमा करावेत, असे मंत्र्यांनी सुचवले होते. कार्तींनीदेखील हे प्रकरण मिटवण्यासाठी परदेशातील खात्यात पैसे जमा करण्याचे सुचवले होते; पण आम्ही तसे करण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती, असे इंद्राणीचे म्हणणे आहे.