जागतिक आरोग्य संघटनेनं अनिवार्य सदस्यता शुल्कात वाढीला मंजुरी दिल्यानंतर या संघटनेला मोठ्या प्रमाणावर टीकेचा सामना करावा लागत आहे. कारण यामुळं जगभरातील करदात्यांकडून दर वर्षी थेट 120 मिलियन डॉलर जास्त वसूल करण्यात येणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर कन्झ्युमर चॉइस सेंटरनं ही संघटना खरोखर आर्थिक मदत मिळवण्यास पात्र आहे का? असा खडा सवाल केला आहे. तसंच पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि निधी वाटपाबाबत महत्त्वपूर्ण प्रश्नही उभे केले आहेत.
भारतासारख्या देशात, आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चाचा 60 टक्के पेक्षा जास्त भाग लोक स्वतः खर्च करतात. तसंच सार्वजनिक आरोग्य प्रणालींमध्ये निधीची कमतरता असते, अशावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या खर्चाच्या निर्णयावरुन जोरदार टीका सुरु झाली आहे.
