#Jaganelive दांडेलीतील हत्तींची अवस्था

म्हैसूर हत्ती विभाग दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा असून, वाघ व हत्तींसाठी सुरक्षित मानला जातो. सुमारे १२ हजार चौरस किलोमीटरवर पसरलेल्या विभागात सुमारे ८ हजार हत्ती आहेत. म्हैसूरला २००२ मध्ये हत्ती अभयारण्याचा तर दांडेलीला २६ मार्च २०१५ मध्ये सरकारने हत्ती अभयारण्य म्हणून घोषित केले. अभयारण्य २,३२१ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरले असून, याठिकाणी सुमारे ६० हत्ती आहेत. दांडेली वन्यजीव अभयारण्याला (आताचे काळी अभयारण्य) केंद्रस्थानी मानून आजूबाजूच्या हत्तीप्रवण क्षेत्राचा समावेश अभयारण्यात केला.

दांडेली हत्ती अभयारण्य कारवार, बेळगाव, हावेरी व धारवाड अशा चार जिल्ह्यांत पसरले आहे. त्यामधील ४७५.०१८ चौरस किमी वनक्षेत्र ‘कोअर एरिया’ असून १,८४६.१०१ चौरस किमी ‘बफर झोन’ आहे. ‘बफर झोन’मध्ये यल्लापूर वनविभागातील यल्लापूर, किरवत्ती, मुंदगोड व कातूर, हावेरीतील हनगल, धारवाडमधील कलघटगी, कारवारमधील जोयडा, हल्याळमधील सांबरानी, हल्याळ, विरनोली, दांडेली, बर्ची, जगलबेट, तिनईघाट व भद्रावती तर खानापूर वनविभागातील नागरगाळी, गोलीहळ्‌ळी, लोंढा, खानापूर व कणकुंबी परिक्षेत्रांचा समावेश आहे.

हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास अबाधित ठेवणे, त्यांचे स्थलांतराचे मार्ग सुरक्षित करणे, अवैध शिकार रोखणे, मानव-हत्ती संघर्ष रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, अधिवासातील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे आदी उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून हत्ती अभयारण्याची निर्मिती झाली. ‘प्रोजेक्‍ट एलिफंट’मध्ये समावेश झाल्याने हत्तींना चांगले दिवस येतील, असे मानले जात होते. परंतु, गेल्या तीन वर्षांत सकारात्मक काहीच घडलेले नाही. हत्तींसाठी अभयारण्य बनविले असले तरी त्याचा फायदा अद्याप दिसून आलेला नाही.

उलट हत्तींचा उपद्रव वाढतच असून, त्यांचा अधिवासही सुरक्षित नसल्याचे दिसून येत आहे.  याबाबत दांडेली व खानापुरातील वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता अभयारण्यासाठी सरकारकडून विशेष निधी किंवा अनुदान मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले. अभयारण्य केवळ कागदावरच आहे. हत्तींचा बंदोबस्त, त्यांना मानवी वस्तीपासून दूर ठेवणे, पीक नुकसानभरपाई, हल्ल्यातील बळींना मदत आदींसाठीचा खर्च वनखात्याच्या नियमित निधीतूनच करावा लागत आहे. त्यामुळे, हत्तींचा उपद्रव रोखण्यावर मर्यादा येत असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवले.

सरकारचे दुटप्पी धोरण
हत्तींचा अधिवास असलेल्या वनक्षेत्राला केवळ अभयारण्य घोषित करून फायदा होणार नाही. त्या अभयारण्यात वनसंवर्धनावर भर देण्याची गरज असल्याचे मत पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्‍त केले आहे. अभयारण्यात होणाऱ्या विकास प्रकल्पांचा पुनर्विचार होणे आवश्‍यक आहे. एकीकडे अभयारण्य घोषित करायचे अन्‌ दुसरीकडे पर्यटन व जलविद्युत प्रकल्पांनाही मान्यता द्यायची, असे सरकारचे दुटप्पी धोरण आहे. त्यामुळे हत्तींच्या संचारात अडथळे निर्माण होत आहेत.