झारखंडची जनता म्हणते, 'मनुवा मस्त हुआ अब क्‍या बोले' 

नवी दिल्ली - 'मनुवा मस्त हुआ अब क्‍या बोले...' आदिवासीबहुल झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली धर्मनिरपेक्ष आघाडीला मिळालेला प्रचंड विजय व मस्तीतील भाजपचा दारुण पराभव सत्तारूढ केंद्रीय वर्तुळात अगदीच अनपेक्षित नव्हता. तरी झारखंडमध्ये संख्याबळाचे अंतर कमी असेल व "ऑपरेशन कमळ' राबविण्यासारखी स्थिती होईल ही पक्षनेतृत्वाची आशा धुळीला मिळाली आहे. महाराष्ट्र-हरियानाप्रमाणे राज्य पक्षसंघटनेत फारसा पाठिंबा नसलेले नेतृत्व दिल्लीतून लादण्याची "कॉंग्रेस स्टाईल' भाजपमध्ये यापुढे चालणार नाही, त्याचा वाढत गेलेला अहंकार जनाधार असलेले पक्षनेते सहन करणार नाहीत, तसेच दिल्लीतील बहुमताच्या मस्तीमध्ये राज्यांचा व घटकपक्षांचाही विरोध होणारे कायदे रेटता येणार नाहीत, हा सांगावा या निकालांनी भाजपला दिला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रासह पाच मोठ्या राज्यांतून हद्दपार झालेल्या भाजपशासित राज्यांची संख्या गेल्या अवघ्या वर्षभरात 21 वरून 15 वर घसरली आहे. शिबू सोरेन यांचा वारसा चालविणारे हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली झारखंड मुक्ती मोर्चा-कॉंग्रेस आघाडीचा इतका निर्भेळ विजय होईल अशी अपेक्षा भाजपला नव्हती. रघुवर दास यांच्या रूपाने केंद्राने लादलेले नेतृत्व झारखंडमध्ये स्थानिक भाजप नेत्यांच्या नाराजीला कारणीभूत ठरले. त्याचबरोबर मित्रपक्षांना गृहीत धरण्याचा अहंभाव भाजप नेतृत्वाने महाराष्ट्राप्रमाणेच कायम ठेवला. 

'जे शत्रूला जमलं नाही ते मोदी करतायत'

मस्ती धुळीला 
बंडखोरी केलेल्या शरयू राय यांच्यासारख्या नेत्यांनी "अब की बार 65 पार' ची भाजपची मस्ती मातीत मिळविली. दास यांची व्यक्तिगत प्रतिमा भाजपला हानीकारक ठरली व केंद्र-राज्याच्या काही निर्णयांमुळेही भाजपला पराभव चाखावा लागला. दास यांचा अहंकार कमालीचा वाढला होता. झुंडीचा बळी ठरलेल्या तबरेज अन्सारी या निष्पाप तरुणाच्या हत्येबद्दल त्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली, त्यामुळे जनतेच्या नाराजीत अधिक भर पडली. नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्याकडे वारंवार हा मुद्दा राय यांनी उपस्थित केला, मात्र त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडत आहेत, अशा भावनेतून केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना दूर सारले व एक मोठा निष्ठावान गट भाजपपासून दूर झाला. 

झारखंडमध्येही पराभव; काय चुकलं भाजपचं?

जनतेत असंतोष 
राज्यात अल्पसंख्याकांवरील सामूहिक हल्ल्यांत वाढ होऊनही दास यांचे सरकार अलिप्त राहिले व उलट धर्मांतरविरोधी कायदा आणून ख्रिश्‍चन समाजाची नाराजी त्यांनी ओढवून घेतली. राज्यात अल्पावधीत भूकबळींची संख्या 22 पर्यंत वाढली, त्याकडेही दास सरकारने दुर्लक्ष केले. आदिवासींच्या जमिनी रक्षण करण्याची भाषा करणारा; प्रत्यक्षात त्या हडपण्याची छुपी तरतूद असलेला छोटा नागपूर कास्तकार अध्यादेश व संथाल परगणा कास्तकार अध्यादेश याविरुद्ध उफाळलेला असंतोष दास यांनी दुर्लक्षित केला. या दोन्ही कायद्यांवर स्वाक्षरी करण्यास राष्ट्रपतींकडून नकार मिळाला. जमीन अधिग्रहण कायद्यावरूनही असाच असंतोष निर्माण झाला. एका बड्या उद्योगपतीच्या ऊर्जानिर्मिती कारखान्यासाठी गोड्डा येथे जमिनी बळकावण्यास विरोध करणाऱ्या लोकांवर गोळीबार केल्याचा आरोप झाला. 

भाजपला इशारा 
झारखंडमधील विधानसभा निवडणूक निकालांनी केंद्रातील सत्तारूढ भाजपला पुढील वर्षीच्या दिल्ली व बिहार निवडणुकांबाबत सावधान हाही इशारा दिला आहे. काळा कायदा म्हणून देशभरात आक्रोश असलेल्या सुधारित नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबतही मोदी सरकारला हा निर्वाणीचा इशारा मानला जातो.