झारखंडमध्येही पराभव; काय चुकलं भाजपचं?

नवी दिल्ली : Jharkhand Assembly Election 2019 : नागरिकता सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी या दोन कायद्यांच्या विरोधात देशभरात नागरिक रस्त्यांवर उतरले असताना, झारखंड राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. देशभरातील आंदोलनाचा या निवडणुकांवर परिणाम होणार हे निश्चितच होतं. पण, राष्ट्रीय मुद्दे वेगळे आणि विधानसभा निवडणुका वेगळ्या असतात. मतमोजणीत सुरुवातीला झारखंडमध्ये त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होईल, अशी चिन्हं दिसत होती. पण, शेवटी काँग्रेसनं मुसंडी मारून बहुमताच्या जवळ आपली संख्या नेली. गेली पाच वर्षे या राज्यात भाजपची सत्ता होती. पण, हा या राज्यावरही भाजपला पाणी सोडावं लागत आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात स्थानिक मुद्दयांवर भर होता. पण, भाषणांमध्ये गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मुद्यांवर बोलताना दिसत होते. ज्या प्रमाणे महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत काश्मीर आणि कलम 370चा मुद्दा सातत्यानं उपस्थित करण्यात आला. त्याच प्रमाणं झारखंडमध्ये सीएए आणि एनआरसी कायद्यांवरच भाजपच्या प्रचाराचा फोकस दिसून आला. असं असलं तरी, भाजपच्या पराभवाला इतरही कारणं जबाबदार आहेत. ती अशी.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आर्थिक मंदीचा परिणाम
देशात असलेल्या आर्थिक मंदीचा परिणाम झारखंडच्या विधानसभेत दिसला. विशेषतः झारखंडमधील औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या धनबाद, बोकारो, जमशेदपूर या भागात अनेक कारखाने बंद पडले आहेत. कारखान्याच्या शिफ्ट रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळं राज्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. टेल्कोवर अवलंबून जवळपास 1400 कारखाने आहेत. जे छोटे मोठे स्पेअर पार्ट्स तयार करतात. या कारखान्यांवर मंदीचा परिणाम असल्यामुळं कामगारांनी भाजपच्या विरोधात कौल दिल्याचं बोललं जातंय. 

मुख्यमंत्र्यांची ढवळाढवळ
झारखंडचे मावळते मुख्यमंत्री रघुबरदास यांनी भाजपच्या तिकिट वाटपात खूपच ढवळाढवळ केली. याचा परिणाम निवडणूक निकालांवर दिसून आला. त्यांनी अतिशय मनमानी पद्धतीनं तिकिट वाटप केलं. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सरयू राय यांचं तिकिट कापण्यात आलं. तर, भ्रष्टाचाराचा आरोप असणारे भानू प्रताप शाही यांना तिकिट देण्यात आलं. त्यामुळं भाजपला नुकसान सोसावं लागलंय. 

आणखी वाचा - झारखंडमध्येही काँग्रेस आघाडीचा धुरळा, भाजप चारीमुंड्या चीत

जेएमएम-काँग्रेस मजबूत आघाडी 
महाराष्ट्रा प्रमाणे झारखंडमध्ये भाजप विरोधातील आघाडी अतिशय मजबूत होती. झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस यांनी कोणत्याही प्रकारे एकमेकांवर अविश्वास दाखवला नाही की, एकमेकांच्या जागा पाडण्याचं काम केलं नाही. त्यामुळं भाजपला आव्हान देणं दोन्ही पक्षांलना शक्य झालं. त्या उलट भाजप रिंगणात एकटी पडली होती. रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षानेही भाजपची साथ सोडली होती. त्यामुळं भाजपपुढं या निवडणुकीत मोठं आव्हान होतं. 

आदिवासी चेहराच नाही 
विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करण्याची पद्धत भाजपनं सुरू केली. पण, या निवडणुकीत त्यांनी अशा कोणत्याही नेत्याला पुढं आणलं नाही. झारखंडमध्ये आदिवासी मतदान खूप निर्णायक आहे. गेल्या निवडणुकीनंतर मात्र, भाजपनं आदिवासी नसलेल्या रघुबर दास यांनी मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान केलं होतं. याचा फटका भाजपला बसला. यावेळी तर भाजपनं दास यांचं नावही पुढं केलं नाही. 

सत्तेच्या विरोधात लाट
झारखंडमध्ये सत्ता विरोधी लाट होती. राज्यात सरकारी नोकऱ्यांसाठी भरती करणाऱ्या सेवा आयोगाची अवस्था खूपच वाईट आहे. 17 ऑगस्ट 2015 रोजी परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. पण, भरतीची प्रक्रिया 25 जानेवारी 2019पर्यंतही पूर्ण झाली नव्हती. असे अनेक मुद्दे राज्य सरकारच्या विरोधात होते. त्यामुळं सरकाविषयी विरोधात मत तयार झालं होतं.