असहमतीचा निकाल काळजीपूर्वक वाचा - न्या. नरिमन

पीटीआय
शनिवार, 16 नोव्हेंबर 2019

शबरीमलातील महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबाबत आम्ही ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून, असहमतीदर्शक निकाल केंद्र सरकारने काळजीपूर्वक वाचावा, असे मत न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी आज एका सुनावणीदरम्यान मांडले. याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. नरिमन यांनी त्यांच्या स्वत:च्या आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या वतीने काही असहमतीदर्शक मुद्दे मांडले होते.

नवी दिल्ली - शबरीमलातील महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबाबत आम्ही ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून, असहमतीदर्शक निकाल केंद्र सरकारने काळजीपूर्वक वाचावा, असे मत न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी आज एका सुनावणीदरम्यान मांडले. याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. नरिमन यांनी त्यांच्या स्वत:च्या आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या वतीने काही असहमतीदर्शक मुद्दे मांडले होते. 

‘या संदर्भातील असहमतीदर्शक मुद्दे सरकारने काळजीपूर्वक वाचावेत, तसे त्यांना सांगा, कारण तेच अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांच्यादेखील कानावर घाला,’’ असे न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना बजावले. शबरीमलाप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या पाचसदस्यीय घटनापीठामध्ये न्या. नरिमन आणि न्या. चंद्रचूड यांचाही समावेश होता. या दोघांनीही बहुमताने दिलेल्या निकालाशी असहमती दर्शविणारे मत मांडले होते. तसेच शबरीमलातील सर्वच वयोगटांतील महिलांना प्रवेशाची परवानगी देणाऱ्या पूर्वीच्या न्यायादेशाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिकाही त्यांनी फेटाळून लावली होती. काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायाधीशांनी उपरोक्त मत मांडले.

‘प्रसिद्धीसाठीच्या स्टंटला पाठिंबा नाही’
तिरुअनंतपुरम - शबरीमला हे काही चळवळीचे केंद्र नाही, केवळ प्रसिद्धीसाठी मंदिरामध्ये जाण्याची घोषणा करणाऱ्यांना डाव्या लोकशाही आघाडीचे सरकार (एलडीएफ) कधीच पाठिंबा देणार नाही, अशी भूमिका केरळ देवस्थानचे मंत्री के. सुरेंद्रन यांनी मांडली. दरम्यान, येथे मंदिरात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या महिलांना सरकार संरक्षण देईल, अशाप्रकारचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले होते, तेदेखील त्यांनी फेटाळून लावले. ज्या महिलांना मंदिरामध्ये प्रवेश करायचा आहे, त्यांनी आधी न्यायालयामध्ये जावे आणि नंतर आदेश घेऊन आमच्याकडे यावे. न्यायालयाच्या ताज्या आदेशांमध्येही संदिग्धता असून, राज्य सरकार या संदर्भात कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: justice nariman talking on shabarimala temple women entry