ज्योतिरादित्य यांच्या राजीनाम्यामुळे कमलनाथ, दिग्विजयसिंहांचा डाव फसला!

नवी दिल्ली : ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या बंडानंतर मध्य प्रदेशातील १ वर्ष आणि ८४ दिवसांचे कमलनाथ सरकारचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यात जमा आहे. कॉंग्रेसने शिंदे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली असली ती निरर्थक आहे. शिंदे यांनी राजकीय हिशोब पूर्ण मांडूनच ही चाल खेळलेली असल्याने ते व भाजपची स्थिती ‘विन- विन’ अशी आहे, तर कॉंग्रेसने मात्र पुन्हा एकदा राजकीय चलाखीत एकदा मार खाल्ल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात शिंदे यांना एकाकी पाडण्याच्या कमलनाथ-दिग्विजयसिंह जोडगोळीच्या राजकारणालाही हा मोठा दणका मानला जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

याआधी २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये भाजपचा पराभव झाला आणि तिन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसची सरकारे अस्तित्वात आली. राजस्थान व छत्तीसगढमधील कॉंग्रेसची सरकारे तुलनेने स्थिर असली तरी राजस्थानात तरुण नेते सचिन पायलट यांची मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा पूर्ण न झाल्याने ते असंतुष्ट नेते म्हणून ओळखले जाऊ लागले. परंतु मुख्यमंत्रिपदी अशोक गेहलोत हे काहीसे समजूतदार नेते असल्याने त्यांनी पायलट यांना सांभाळून घेतले. पायलट यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले.

आणखी वाचा - महाराजांनी असं कोसळवलं कमलनाथ सरकार 

राजकीय साठमारी 
मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या विरोधात कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांची जोडगोळी एकत्र आल्याने शिंदे यांचा राजकीय कोंडमारा सुरू झाला होता. त्यात ते लोकसभेची निवडणूकही हरल्याने त्यात आणखी भर पडली. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांचे सख्य नवे नाही. ते पूर्वापार आहे. कमलनाथ यांना "बडे भाई' म्हणून ओळखले जाते. दिग्विजयसिंह हे १९९३ ते २००३ असे दहा वर्षे मुख्यमंत्री राहिले आणि त्यांनी व कमलनाथ यांनी एकत्र येऊन माधवराव शिंदे व अर्जुनसिंह, शुक्‍ला बंधू यांचे मध्य प्रदेशच्या राजकारणातले वर्चस्व पद्धतशीरपणे कमी केले होते. छत्तीसगढच्या निर्मितीनंतर शुक्‍ला बंधूंनी त्या राज्यात आपले राजकारण सुरू केले व ते बाजूला झाले. त्यानंतर माधवराव व अर्जुनसिंह विरुद्ध कमलनाथ-दिग्विजयसिंह असाच संघर्ष राहिला. 

स्वप्न अपूर्ण राहिले 
२०१८च्या निवडणुकीत सरकारस्थापनेची वेळ आल्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांना डावलणे अत्यंत स्वाभाविक होते कारण त्यांचे वय, अनुभव आणि राज्यकारभार करण्याची क्षमता याबाबत शंका उपस्थित झाल्या होत्या. कमलनाथ यांचे वय व अनुभव आणि सोनिया गांधी यांचा त्यांच्यावरील विश्‍वास यामुळे त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. ज्योतिरादित्य शिंदे तेव्हापासून नाराज झाले होते. त्यांना मुख्यमंत्रिपदात रस होता व राहुल गांधी त्यांना मुख्यमंत्री करतील अशी त्यांची अपेक्षा होती, पण ती पूर्ण होऊ शकली नाही. 

आणखी वाचा - ज्योतिरादित्यांची बंडखोरी की काँग्रेसचं अपयश?

एकाकी पडले 
शिंदे यांचे लोकांमधले वजन कमी होत चालले होते आणि लोकसभेची निवडणूक हरल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. यानंतर त्यांचे राजकीय एकाकीपण वाढत गेले. त्यांना उत्तर प्रदेशाची अंशतः म्हणजेच पश्‍चिम उत्तर प्रदेशाची जबाबदारी देऊन नंतर त्यातूनही दूर करण्यात आले. ज्योतिरादित्य हे कधीही संघटनेचे नेते म्हणून ओळखले जात नव्हते. त्यांचे वडील माधवराव यांनी सरचिटणीसपद चांगल्या रीतीने सांभाळले होते; परंतु ज्योतिरादित्य ते करू शकले नाहीत. परिणामी कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय पातळीवरील वर्तुळातही ते स्थान मिळवू शकले नाहीत. 

म्हणून भाजपमध्ये प्रवेश 
मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रिपद व प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद अशी दुहेरी जबाबदारी कमलनाथ यांच्याकडेच राहिली. किमान प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद तरी मिळावे अशी ज्योतिरादित्य यांची अपेक्षा होती. परंतु कमलनाथ हे दोन्ही पदांवर कब्जा करून राहिले आणि ज्योतिरादित्य यांची पुरती कोंडी करण्यात आली. या सर्व कोंडमाऱ्यातून सुटका करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणून त्यांनी भाजपकडे मोर्चा वळविला.