गृहमंत्रीजी, 'हिंमत असेल तर गोडसेला अतिरेकी म्हणा'

नवी दिल्ली : गृहमंत्रीजी, तुम्ही (सरकार) तुमच्या मनाला वाटेल त्याला अतिरेकी-दहशतवादी ठरवू शकत नाही. या देशाच्या राष्ट्रपित्याचा खून करणारा नथूराम गोडसे हाही अतिरेकी आणि अतिरेकीच होता; तुमच्यात हिंमत असेल तर गोडसेला अतिरेकी संबोधा, अशा शब्दांत ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व कायदेतज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मोदी सरकारला उघड आव्हान दिले.

राज्यसभेत "बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक विधेयक-2019 यावरील चर्चेत सिब्बल यांनी शहा यांनाच जोरदार लक्ष्य केले. या विधेयकावरील चर्चा आज अपूर्ण राहिली. उद्या ती पूर्ण होईल त्यावेळी गृहमंत्री अमित शहा आपल्या उत्तरात, सिब्बल यांचे आव्हान स्वीकारतात की ते अनुल्लेखाने टाळतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. या प्रस्तावित कायद्याद्वारे सरकारच्या हाती कोणाही व्यक्तीवर केवळ पुसटशा संशयावरूनही दहशतवादी कायद्याचा बडगा उगारता येणार आहे. याच कलमावरून कॉंग्रेस व विरोधकांनी विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे.

अर्थात यामुळे विधेयक मंजूर होणार नाही, असे मानणे भावडेपणाचे ठरेल. कारण भाजप अजूनही अल्पमतात असला तरी राज्यसभेतील फ्लोअर मॅनेजमेंटबाबत आपण सरस स्थितीत आलो आहोत हे सरकारने तीनदा तलाक, माहिती अधिकार व मोटार वाहन विधेयक या कळीच्या विधेयकांना येथे मंजुरी मिळवून सलग तीनदा दाखवून दिले आहे. 

सिब्बल यांनी चर्चेला सुरवात करताना विचारले की सरकार नेमक्‍या कोणत्या वळणावर व कोणत्या पध्दतीने हे निश्‍चित करेल की एखादी व्यक्ती अतिरेकी आहे किंवा नाही ? जसा हाफीज सईद अतिरेकी आहे तसाच गोडसेही अतिरेकीच आहे. पण तुमच्यात ते मान्य करण्याची हिंमत नाही. 1947 पासून आजगतागायत तुम्हाला ही हिंमत दाखवता आली नाही की गोडसे हा अतिरेकीच होता हे प्रामाणिकपणे मान्य करावे.

गृहमंत्री आता याक्षणी तरी तुम्ही उठून संसदेच्या पटलावर हे मान्य करा. हा दृष्टीकोनाचा भाग आहे. आज तुमच्या सरकारने ज्यांना गजाआड टाकले त्यात अनेकजण शिक्षणतज्ज्ञ आहेत, संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांचे काम मान्य करून त्यांना निधी मंजूर केलेला आहे. उद्या तुम्ही एका नोटिफिकेशनच्या फटकाऱ्याने कोणालाही अतिरेकी ठरवाल. हे संसदीय लोकशाहीत कसे चालेल? शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेलाही या कायद्यामुळे उद्या थेट दहशतवादाच्या यादीत जाऊन बसू शकतो. त्याला पुढे न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले तर काय ? अशावेळी तरूणांचे आयुष्य बरबाद होणार हे निश्‍चित.

गृहमंत्रालयाने एखाद्यावर दहशतवादाचे आरोप ठेवले व तसे घोषित केले तर त्याच्याकडे न्यायालयात जाण्याचे हक्क असू शकतात. पण सरकारने कोणत्या वळणावर त्याला दहशतवादी ठरवले, कसे ठरवले याचा उलगडा या विधेयकाद्वारे होत नाही. भारतीय राज्यघटनेनुसार तर दोषी सिध्द होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती निर्दोषच असतो. मग या नव्या कायद्यात राज्यघटनेचा आदर केला आहे का ? पोटा कायद्यात एका 12 वर्षांच्या मुलालाच आरोपी केले गेले होते. प्रत्येक राज्यात या कायद्याचा दुरूपयोग होत होता.