कर्नाटकचे नाटक राज्यसभेत; कामकाज पहिल्यांदाच पाण्यात

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील दर्मनिरपेक्ष जनता दल-कॉंग्रेस सरकार पाडण्यासाठी केद्रातील स्ततारूढ भाजपने सारा जोर लावल्याच्या निषेधार्थ कॉंग्रेसने आज राज्यसभेचे कामकाज संपूर्ण दिवस रोखून धरले. 20 जूनपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनात राज्यसभेचे दिवसभराचे कामकाज गोंधळात वाहून जाण्याचा आजचा पहिलाच दिवस ठरला. 

कॉंग्रेस व तृणमूल कॉंग्रेसने अनुक्रमे कर्नाटक व सार्वजनिक कंपन्यांच्या विक्रीचा मोदी सरकारने सपाटा लावल्याच्या निषेधार्थ कामकाज स्थगितीच्या नोटीसा दिल्या होत्या. राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी त्या फेटाळताच प्रथम तृणमूलचे सदस्य वेलमध्ये उतरले. भाजप कर्नाटकमध्ये फोडाफोडीचे राजकारण करून तेथील आमदारांची "शिकार' करत असल्याचा आरोप करत कॉंग्रेसचे खासदार "मोदी तेरी तानाशाही नही चलेगी' अशा घोषणा देत होते. याबाबत कॉंग्रेसचे बी के हरिप्रसाद यांनी नियम 267 अंतर्गत दिलेली नोटीस फेटाळली गेल्यावर विरोधकांच्या गदारोळास सुरवात झाली.

नायडू यांनी प्रथम सकाळी अकरा वाजून दहा मिनीटंनी, नंतर दुपारी बाराला व अखेरीस दुपारी दोनला दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले. राज्यसभेत कॉंग्रेस व विरोधकांचा आवाज आजही बुलंद आहे. त्यामुळे येथे कॉंग्रेसने ठरविले तर कामकाज होणार व कॉंग्रेसने ठरविले तर होणार नाही हे चित्र कायम आहे. 

विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी यापूर्वी अरूणाचल प्रदेशातील सत्तांतराबाबत बोलताना, भाजप रेस्टॉरंट व बारमध्ये राज्यांची सरकारे घडवते व बिघडवते असा आरोप केला होता. आज त्यांनी आपल्या या आरोपाचा पुरूच्चार करीत कर्नाटकात हेच सुरू असल्याचे सांगितले. 

कर्नाटकातील बंडखोर आमदारंबरोबर भाजप नेते बी एस येदियुरप्पा यांचे खासगी सचिव कसे होते, असाही त्यांनी सवाल केला. हरीप्रसाद म्हणाले की पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या इशाऱ्यानेच कर्नाटकात लोकशाहीचा खेळखंडोबा सुरू आहे. पियूष गोयल मुंबईत बसून या खेळास हातभार लावत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. 

राज्यसभेत गेले सुमारे तीन आठवडे व्यवस्थित कामकाज चालले. सोरच्या सारे प्रश्‍न घेण्याचा विक्रमही येथे झाला. राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी याचे सातत्याने कौतुक केले होते. मात्र राज्यसभेला जणू "दृष्ट' लागली अशीही चर्चा खासदारांत होती. कर्नाटकातील पेच गंभीर बनल्यावरही नायडू यांनी कडकपणे कामकाज चालविण्यावर भर दिला होता. मात्र आज अर्थसंकल्पावरील चर्चा व त्यात माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचे प्रस्तावित "अर्थगर्भ' भाषण असूनही कामकाज चालले नाही.