Karnataka High Court strikes down key provisions of the 2022 reservation law that increased quotas for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, citing constitutional violations and the 50% reservation limit
esakal
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय देत राज्य सरकारच्या २०२२ मधील आरक्षण कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदी रद्द केल्या आहेत. या कायद्यानुसार अनुसूचित जातींचे (एससी) आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे (एसटी) आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आले होते. मात्र, आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नेणे घटनात्मक तरतुदींशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित तरतुदी घटनाबाह्य ठरवल्या.
