मजुरांची चोरटी वाहतूक रोखण्यासाठी ‘मिशन उद्धार’

भुवनेश्‍वर : पश्चिम ओडिशातील जिल्ह्यांमधून हंगामी मजुरांच्या स्थलांतरास सुरुवात झाल्याने पोलिसांनी ‘मिशन उद्धार’ मोहीम हाती घेतली आहे. याकाळात मजुरांची चोरटी वाहतूक होऊ नये किंवा मानवी तस्करी होऊ नये म्हणून बालनगिर जिल्हा पोलिसांनी काही निवडक रेल्वे स्थानकांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पोलिस ठाणी उभारली आहेत.

ओडिशात ऑक्टोबर ते डिसेंबरअखेरपर्यंत स्थलांतर सुरू असते. जानेवारीच्या सुरुवातीच्या काळातही काही मजूर स्थलांतर करतात. यावेळी संकाटाला सामोरे जाण्याच्या मजुरांच्या मदतीसाठी ‘मिशन उद्धार’ मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

बालनगिरचे पोलिस अधीक्षक नितीन दगडू कुसाळकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, की ‘मिशन उद्धार’अंतर्गत कामगारांची स्थलांतर प्रक्रिया सुरळीत करण्यास आम्ही तयार आहोत. बालनगिर आणि शेजारील जिल्ह्यांतून होणाऱ्या मजुरांच्या स्थलांतराच्या मोठ्या बातम्या येतात, पण त्यामागील कारणे चुकीची असतात. अनेकदा रेल्वेच्या अनारक्षित डब्यांमध्ये मजुरांची खच्चून गर्दी असते. अशा स्थितीत कामाच्या ठिकाणी जात असताना मजुरांना अत्यंत वाईट वागणूक मिळते. त्यांची चोरटी वाहतूक होते.

अशा वेळी त्यांना मदत करण्यासाठी तात्पुरती पोलिस ठाणी उभारण्यात येत आहेत. कतनबांजी, मुरीबहल, लाथोर आणि तितलगड आदी रेल्वे स्थानकांवरील या ठाण्यात पोलिस कर्मचारी तैनात असतील. मजुरांवरील अन्यायाची माहिती देण्यासाठी समाजसेवक, परिसरातील विक्रेते यांनाही या मोहिमेत जोडले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पोलिस अधीक्षक म्हणाले...

• नियमित स्थानकांव्यतिरिक्त ठिकाणांहून होणाऱ्या मजुरांच्या वाहतुकीवर लक्ष देण्याची स्थानिक पोलिसांना सूचना

• स्थलांतरावेळी त्राल सहन करणाऱ्या मजुरांच्या मदतीसाठी व्यापक दृष्टिकोन ठेवून सुरळीत व सहजपणे स्थलांतराची खात्री पोलिस मजुरांना देतील.

• मजुरांची संकटातून सुटका करताना मुलांना प्राधान्य दिले जाईल

• बालनगिर जिल्ह्यातील ३० ग्रामपंचायतीमध्ये स्थलांतराबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जिल्हा पोलिसांचे युनिसेफ’बरोबर भागीदारीत काम सुरु

• मजुरांचे स्थलांतर रोखणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट नसून राज्य कामगार विभागाच्या नोंदणीकृत एजंटांमार्फत मजुरांची इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर नीट होते का, याची पोलिस खात्री करतील

• काही अत्यावश्‍यक कारणांसाठी मजुरांना पुन्हा गावी यायचे असेल तिला किंवा त्याला तशी परवानगी दिली पाहिजे

• आंतरराज्य मजुरांनी राज्याच्या कामगार विभागामार्फत नोंदणी केल्यास त्यांना या सुविधांचा लाभ घेता येईल

• मानवी तस्करीत सापडलेल्या कामगार एजंटांवर कठोर कारवाई होणार