Lakhimpur Kheri case: यूपी सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाची

नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या घटनेची चौकशी करताना राज्य सरकारची भूमिका ही वेळकाढूपणाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा आणि न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली.

उत्तरप्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी संबंधित घटनेचा अहवाल आम्ही सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला असल्याचे सांगितले. याबाबत सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की,‘‘ या अहवालाची आम्हाला गरज नाही. आम्ही त्यादिवशी रात्री एक वाजेपर्यंत तुमच्या उत्तराची वाट पाहिली होती पण आम्हाला काहीही मिळाले नाही. आम्ही सीलबंद लिफाफ्यात काहीही सादर करण्यास सांगितलेले नाही.’’ यानंतर साळवे यांनी आरोपींची माहिती मांडली. याप्रकरणाशी संबंधित प्रत्येक आरोपीला अटक करण्यात आली असून आतापर्यंत दहा जणांना पकडल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याठिकाणी दोन गुन्हे घडले होते. पहिला हा शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडण्यात आले आणि दुसरा म्हणजे जमावाकडून एका व्यक्तीला ठेचून मारले होते असे साळवे यांनी सांगितले.

न्यायालयाचा सवाल

याप्रकरणात ४४ जणांना साक्षीदार करण्यात आले असून त्यापैकी केवळ चारजणांचेच जबाब का नोंदविण्यात आले आहेत? असा सवाल न्यायालयाने केला असता साळवे म्हणाले की, ‘‘ दहापैकी चार साक्षीदार हे पोलिस कोठडीत आहेत.’’ त्यावरही न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने यावर अन्य सहाजणांचे काय झाले? तुम्ही त्यांची कोठडी का मागितली नाही त्यामुळेच त्यांची रवानगी आता न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. या खटल्याची स्थिती काय झाली आहे? असा उद्‌विग्न सवाल यावेळी केला.

सुनावणी पुढे ढकलली

साळवे यांनी अन्य साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असताना न्यायालये बंद झाल्याचे सांगितले. त्यावर न्या. कोहली भडकल्या फौजदारी न्यायालये दसऱ्याच्या दिवशी बंद असतात काय? असा थेट सवाल त्यांनी केला. चारी बाजूंनी कोंडी झाल्यानंतर साळवे यांनी साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यासाठी वाढीव वेळ मागितला. आता याप्रकरणाची सुनावणी २६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.