Law Commission : १८ की १६? संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचं वय किती असावं? कायदा समितीची महत्त्वाची शिफारस

१८ वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्यांनी जर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तर तो गुन्हा मानला जायला हवा की नको? या विषयावरुन बऱ्याच काळापासून वादविवाद सुरू आहेत. आता २२ व्या कायदा समितीने संमतीचं वय १८ वर्षे ठेवण्याची शिफारस केली आहे. २०१२ मध्ये आलेल्या पॉक्सो म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स या कायद्यानुसार संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचं वय १८ वर्षे निश्चित कऱण्यात आलं आहे.

हेच वय कमी करून १६ वर्षे करण्यात यावं, या विषयावरुन जोरदार वाद गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू होते. कोर्टानेसुद्धा अनेकवेळा स्पष्ट सांगितलं होतं की पॉक्सो कायद्याचा उद्देश अल्पवयीनांना लैंगिक हिंसेपासून वाचवणं हा आहे, किशोरवयीनांच्या संमतीने केलेल्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणं नाही.

लॉ कमिशनचं म्हणणं आहे की संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचं वय १८ वर्षांवरुन १६ वर्षे करायला नको. जर असं काही केलं तर या कायद्याचा दुरुपयोग होईल. न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या लॉ कमिशनने आपला अहवाल कायदा मंत्रालयाकडे सुपुर्द केला आहे. यामध्ये आयोगाने वय कमी करण्याची शिफारस केलेली नाही, पण कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी काही संशोधन करण्याची शिफारस केली आहे.

आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की या कायद्याच्या वापराबद्दल करण्यात आलेल्या अभ्यासातून अशी माहिती मिळत आहे की मुलींच्या आपल्या मर्जीने लग्न करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात आई-वडील या कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहेत. या कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी आयोगाने शिफारस केली आहे की संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या अल्पवयीनांच्या वयाच्या अंतराचाही विचार कऱण्यात यायला हवा. आयोगाचं म्हणणं आहे की जर वयातलं अंतर तीन वर्षे किंवा त्याहून जास्त आहे, तर या संबंधांना गुन्हा ठरवता येईल.

गेल्या वर्षी १७ वर्षांच्या एका मुलीसोबत संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणात एका मुलाला अटक करण्यात आली होती. या मुलाची जामिनावर सुटका करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली होती. उच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, पॉक्सो कायद्याचा उद्देश अल्पवयीनांना लैंगिक हिंसेपासून वाचवणं हा आहे, किशोरवयीनांच्या संमतीने केलेल्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणं नाही. गेल्या वर्षी एका कार्यक्रमामध्ये सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनीही याबद्दल विधान केलं होतं. संसदेला पॉक्सो कायद्याअंतर्गत संमतीने सेक्स करण्याच्या वयाबद्दल विचार करायला हवा, असं ते म्हणाले होते.

संमतीने संबंध ठेवण्याचं वय १८ वर्षे कसं झालं?

१८८९ साली फूलमोनी दास नावाच्या एका मुलीचं वय १० वर्षे तर तिच्या पतीचं वय ३५ वर्षे होतं. तिच्या पतीने तिच्यासोबत बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे फूलमोनीचा मृत्यू झाला. दोन वर्षानंतर म्हणजे १८९१ मध्ये ११ वर्षांच्या रुकमाबाईचाही याच कारणामुळे मृत्यू झाला होता. त्यावेळी संमतीने लैंगिक संबंधांचं वय १० वर्षे होतं. पण या दोन घटनांमुळे ब्रिटीश सरकारला कडक कायदे करावे लागले. १८९२ मध्ये हे वय वाढवून १२ वर्षे कऱण्यात आलं. स्वातंत्र्यानंतर कमी वयात गरोदर राहिल्याने बायकांच्या शरीरावर गंभीर परिणाम होत असल्याचं आढळून आलं. त्यामुळे १९४९ मध्ये हे वय वाढवून १५ वर्षे करण्यात आलं. १९८३ मध्ये हे वय १६ वर्षे करण्यात आलं. २०१२ मध्ये पॉक्सो कायदा आला आणि या अंतर्गत संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचं वय १८ वर्षे करण्यात आलं. हा कायदा मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही लागू होतो.

वय कमी करण्याची मागणी का वाढत आहे?

सातत्याने असं सांगितलं जात आहे की पॉक्सो कायद्यामध्ये १८ वर्षे वय निश्चित केल्यामुळे संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणारे तरुण या कायद्याचा बळी ठरत आहेत. त्यामुळे संमतीने संबंध ठेवण्याचं वय कमी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण ४ नुसार, ११ टक्के महिलांनी १५ व्या वर्षी आणि ३९ टक्के महिलांनी १८ व्या वर्षाच्या आधीच लैंगिक संबंध ठेवलेले असतात. तर राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण ५ नुसार, २० ते २४ वर्षे वयोगटातल्या २.३ टक्के महिला वयाच्या १५ व्या वर्षाआधीच लैंगिक संबंध ठेवतात.

पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत सापडलेल्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपीची मुक्तता होते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या अहवालानुसार, २०२१ मध्ये पॉक्सो कायद्याच्या १५,७४८ प्रकरणांची सुनावणी झाली होती. यापैकी ५,०७९ प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झाला होता. पण १०,००९ प्रकऱणांमध्ये आरोपीची मुक्तता करण्यात आली होती.