Uniform Civil Code Explained: ‘लिव्ह इन’ च्या नोंदणीबाबत आक्षेप का? समजून घ्या सहा मुद्दे

Live in Relationship Uttarakhand government Provisions:

उत्तराखंड सरकारने बहुचर्चित समान नागरी संहिता विधेयक म्हणजेच Uniform Civil Code Bill मंगळवारी विधानसभेत सादर केले.

लिव्ह इन रिलेशनशिप संदर्भात अत्यंत कडक कायद्याचा समावेश या विधेयकात केल्याने देशभरात विधेयकावर चर्चा सुरू आहे.

या विधेयकात लिव्ह इन रिलेशनशिपसंदर्भात नेमके काय म्हटले आहे, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा या विधेयकावरील आक्षेप काय हे जाणून घेऊया...

लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणे बंधनकारक

उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याने (स्थानिक रहिवासी किंवा अन्य भागातून उत्तराखंडमध्ये स्थलांतरित झालेले जोडपे) लिव्ह इनमध्ये रहायला सुरूवात केल्यापासून महिनाभरात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

उत्तराखंडचे पण सध्या अन्य राज्यांमध्ये राहणारे जोडपे लिव्ह इनमध्ये राहत असतील तर ते त्यांच्या क्षेत्रातील निबंधक कार्यालयात (रजिस्ट्रार) नोंदणी करू शकतात. तसेच ‘लिव्ह इन’मधून जन्माला येणाऱ्या मुलास कायदेशीर मान्यता असेल.

२१ वर्षांखालील जोडप्याला ‘लिव्ह इन’मध्ये रहायचे असेल तर आई-वडिल किंवा पालकांची संमती आवश्यक असेल. (Registration of live in relationship is mandatory)

राज्य सरकारची भूमिका काय?

लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘लिव्ह इन’ ची व्याख्या देखील या विधेयकात मांडण्यात आली आहे.

स्त्री- पुरूष यांच्यातील नाते, ज्यात दोघेही एकाच घरात विवाहित असल्यासारखे राहतात, अशा नात्याला लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हटले आहे.

उत्तराखंडमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला प्रतिक्रिया दिली आहे. यात ते म्हणतात, न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विधेयकावर काम करत होती. ही समिती उत्तराखंडमधील रहिवाशांचे मत जाणून घेत असताना पालकांच्या मनात लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत भीती दिसून येत होती. त्यावेळी लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून घडणारे गुन्हे देशभरात चर्चेत होते. ‘लिव्ह इन’संदर्भात कायद्यात तरतुदी पाहिजे असे मत अनेक पालकांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे समितीने विधेयकात लिव्ह इन रिलेशनपचा समावेश केला.

लिव्ह इन नोंदणीची प्रक्रिया काय?

• लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील जोडप्याला नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागेल.

• निबंधक या अर्जांची छाननी करणार. निबंधकांकडे पडताळणीसाठी जोडप्याला कार्यालयात बोलावण्याचे अधिकार असतील.

• पडताळणीनंतर निबंधक अर्ज स्वीकारू शकतात किंवा फेटाळू शकतात. अर्ज का फेटाळण्यात आला, याचे लेखी कारण दिले जाईल.

• ‘लिव्ह इन’मधून बाहेर पडायचे असल्यास जोडप्यांपैकी एकाला निबंधकाकडे अर्ज करून नाते संपुष्टात आल्याचे कळवावे लागेल.

• ‘लिव्ह इन’मध्ये असलेल्या जोडप्यांना उत्तराखंडमध्ये जागा खरेदी किंवा भाडेतत्त्वावर घ्यायची असल्यास त्यांना प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.

(Procedure for registration of live-in)

लिव्ह इन नोंदणी नसल्यास शिक्षा काय?

सरकारकडे नोंदणी न केल्यास जोडप्याला तीन महिन्यांच्या कारावासाची तर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच २५ हजार रुपयांचा दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.

‘लिव्ह इन’वरील नोंदणीबाबत आक्षेप का?

उत्तराखंडमधील लिव्ह इनसंदर्भातील तरतुदींची देशभरात चर्चा आहे. मानवाधिकार, महिलांचे हक्क या क्षेत्रात काम करणाऱ्या समाजसेवी संघटनांनी तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे.

‘लिव्ह इन’ रिलेशनशिपची नोंदणी बंधनकारक करणे, हे महिलांच्या दृष्टीने त्रासदायक आहे. काही कारणास्तव एखादी महिला नोंदणी करू शकली नाही तर तिला तुरुंगात धाडणे हे गंभीर आहे, असं महिला सामाजिक कार्यकर्त्याने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे. (Why Objection to Registration on Live In?)

तर ज्येष्ठ वकील गीता लुथ्रा यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, नोंदणी बंधनकारक करणे हे लग्न न करण्याचं स्वातंत्र्यच संपवते. नागरिकांना त्यांच्या इच्छेनुसार जगण्याचा अधिकार आहे, नातेसंबंधांमध्ये सरकारी नोंदणीची अट हे चुकीचे आहे. प्रथमदर्शनी हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे दिसते.