लॉकडाउन म्हणजे आणीबाणी नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी देशभरात लागू केलेल्या लॉकडाउनची आणीबाणीशी तुलना होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निश्‍चित केलेल्या कालावधीत आरोपपत्र दाखल केले नाही, तर त्याने जामीन मिळवण्याचा अधिकार आपसूक मिळतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पोलिसांकडून वेळेत आरोपपत्र दाखल केलेले नसतानाही मद्रास उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला होता. हा आदेश रद्दबातल करत न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले. मद्रास उच्च न्यायालयाने लॉकडाउनचे निर्बंध लागू असल्याने आरोपीला जामीन घेण्याचा अधिकार राहत नाही, असे म्हटले होते. संबंधित आरोपीविरुद्ध वेळेत आरोपपत्र दाखल केलेले नसले, तरी त्याला जामीन देता येणार नाही, असे म्हटले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश अशोक भूषण यांच्या पीठाने हे मत चुकीचे आणि कायद्याशी अनुसरून नसल्याचे मत नोंदविले.

चीनबाबत नेहरुंनी केलेली चूक मोदी पुन्हा करतायत

यादरम्यान, आणीबाणीच्या काळात एडीएम जबलपूरने दिलेला आदेश हा मागे नेणारा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कायद्याने बहाल केलेले जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कोणीही हिरावू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने एडीएम जबलपूर प्रकरणात ४ विरुद्ध १ असा बहुमताने निकाल दिला होता. भारत सरकारने लागू केलेले लॉकडाउन हे आणीबाणी लागू करण्यासारखे आहे, हे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनी व्यक्त केलेल्या मतात त्रुटी असल्याचे न्यायाधीश अशोक भूषण म्हणाले. न्या. शहा, न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांचा समावेश असलेल्या पीठाने दोन जामीनदारांचा जामीन अर्ज मंजूर केला.