Paper Leak: विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! पेपर लीक करणाऱ्यास १० वर्षे जेल! एक कोटीपर्यंतचा दंड, संसदेत विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली: सर्व प्रकारच्या सरकारी परीक्षांच्या पेपरफुटीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने यासंबंधीचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करून घेतले. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर पेपरफुटीचा गुन्हा सिद्ध झालेल्यांना दहा वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास तसेच एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते.

‘सार्वजनिक परिक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक विधेयक’ या नावाने सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडले होते. परिक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी विधेयकात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पेपरफुटीशी संबंधित संघटित गुन्हेगारी, माफिया आणि कटात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही विधेयकात करण्यात आली आहे. सरकारकडून एक उच्चस्तरीय तांत्रिक समिती स्थापन केली जाणार आहे. परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित करण्यासाठी ही तांत्रिक समिती आवश्यक ते उपाय सुचविणार आहे.

पेपरफुटीला लगाम घालण्यासाठी सरकार कायदा करणार असल्याची माहिती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेत त्यांच्या अभिभाषणादरम्यान दिली होती. त्यानंतर याबाबतच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले होते.