माध्यान्ह भोजनाबाबत सरकार उदासीन

केंद्राच्या भरघोस निधीचा तीन वर्षांत पूर्ण वापरच नाही
नवी दिल्ली - वंचित घटकांतील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मुख्यत्वे सुरू झालेल्या माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी केंद्राकडून मिळणारा निधी वापरण्याबाबत राज्यातील फडणवीस सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेली तीन वर्षे राज्याने एकदाही केंद्राच्या निधीचा पूर्ण; म्हणजे 100 टक्के वापर केलेला नाही. राज्यातील तब्बल 75 टक्के शाळांमध्ये अद्याप गॅस उपलब्ध नाही व तेथे जुन्या पद्धतीने लाकूडफाटा वापरूनच माध्यान्ह भोजन तयार केले जाते असेही एका आकडेवारीतून समोर आले आहे. खुद्द राजधानी मुंबईतील शाळांत माध्यान्ह भोजन योजना वाईट पद्धतीने (पुअर परफॉर्मन्स) चालविली जात असल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही गंभीर त्रुटी दिसून आल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, राज्यातील तब्बल 15 हजार 447 शाळांत अजूनही वेगळ्या स्वयंपाकघराची व्यवस्था नाही. यासाठी केंद्र निधीची तरतूद करते. माध्यान्ह भोजन शिजविण्यासाठी फक्त 21 हजार 479 शाळांत गॅसची सुविधा आहे. हे जेवण बनविणारे स्वयंपाकी- मदतनीस यांच्या 6310 जागा भरल्याच गेलेल्या नाहीत किंवा आहे त्यांना काम दिले जात नाही. केंद्र व राज्य सरकार सारे व्यवहार कॅशलेस करण्याच्या व दलालांना हद्दपार करण्याच्या घोषणा करते. मात्र, सध्या कार्यरत असणारे माध्यान्ह भोजन बनविणारे स्वयंपाकी व मदतनीस यांच्यापैकी सुमारे तेरा हजार जणांची बॅंक खाती अजूनही नाहीत. मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बीडसह अमरावती व उस्मानाबाद या केवळ तीनच जिल्ह्यांत बॅंक खात्यांत पैसे जमा होतात, अन्य 16 जिल्ह्यांत चेकद्वारे व्यवहार होतात व उर्वरित जिल्ह्यांत रोखीनेच व्यवहार चालतात.

भाजपला निवडणुकीत भरभरून मते देणाऱ्या मुंबईतील परिस्थिती आणखी वाईट आहे. मुंबईतील तब्बल 72 टक्के मुले या योजनेत कव्हरच झालेली नसल्याचे दिसत आहे. अर्थात, राज्याने 15 जिल्ह्यांत स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ई-ट्रान्सफर करण्यासाठी सुरू केलेले प्रयत्न, राज्यभरातील उपलब्ध स्वयंपाकघरांत अग्निशामक यंत्रणा, नगर जिल्ह्यातील निंबळज ग्रामपंचायतीने माध्यान्ह भोजनासाठी 200 चौरस फूट भूखंड मोफत देऊन तेथे रोजचे अन्न संपूर्णपणे बायोगॅसवरच शिजविणे, लातूर व पुणे जिल्ह्यांनी केलेले या योजनेचे विशेष लेखापरीक्षण या चांगल्या बाबीही राज्याने केलेल्या आहेतच.

केंद्राच्याच माहितीचा आधार घेतला तर राज्याला माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात आतापावेतो 84289.02 लाख रुपयांचा निधी दिल्लीतून वितरीत करण्यात आला. विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागांसाठी केंद्राने एप्रिलपर्यंत 4270 लाख 41 हजारांचा निधी वितरीत केला. त्यापाठोपाठ यंदा जूनमध्ये 14288.27 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. अलीकडे म्हणजे नोव्हेंबरअखेर केंद्राने राज्याला या योजनेसाठी उर्वरित 32,302.02 लाखांचा निधीही दिला. गेली तीन आर्थिक वर्षे केंद्र सरकारकडून राज्याला माध्यान्ह भोजन योजनेसाठीचा पूर्ण निधी दिला जातो. मात्र, त्याचा 100 टक्के वापर करण्यात राज्य सरकार उदासीन असल्याचे दिसते. फडणवीस सरकार येण्याच्या आधीच्या वर्षी राज्याने केंद्राच्या निधीपैकी 114.22 टक्के निधी या योजनेसाठी वापरला. मात्र, नंतरच्या तीन वर्षांत म्हणजे 2014-15 पासून हे प्रमाण 79 टक्के, 85.77 टक्के व 83.86 टक्के इतके घटल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. राज्यात या योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या एक कोटी 18 लाख 06 हजार 26 इतकी आहे. प्रत्यक्षात त्यातील 70 ते 75 टक्के मुलांनाच या योजनेचा लाभ राज्य सरकार देते.

ही आहेत निधी न संपण्याची कारणे...
- 75 टक्के शाळांमध्ये अद्याप गॅस उपलब्ध नाही
- फक्त 21 हजार 479 शाळांत गॅसची सुविधा
- मुंबईतील तब्बल 72 टक्के मुले या योजनेत अद्याप नाहीत
- 15 हजार 447 शाळांत अजूनही वेगळ्या स्वयंपाकघराची व्यवस्था नाही.
- स्वयंपाकी- मदतनीस यांच्या 6310 जागा रिक्त
- योजनेसाठी राज्याला चालू आर्थिक वर्षात आतापावेतो 84289.02 लाख रुपयांचा निधी
- योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या एक कोटी 18 लाख 06 हजार 26
- प्रत्यक्षात त्यातील 70 ते 75 टक्के मुलांनाच या योजनेचा लाभ