मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने नुकतंच सेक्शुअल जाहिरातींच्या प्रसारणाविरोधात एक आदेश जारी केला आहे. या जाहिरातींमध्ये अश्लीलता असल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
नवी दिल्ली - मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने नुकतंच सेक्शुअल जाहिरातींच्या प्रसारणाविरोधात एक आदेश जारी केला आहे. या जाहिरातींमध्ये अश्लीलता असल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. कंडोमसारख्या वस्तुंच्या जाहिरातींचा यामध्ये समावेश होतो. याचिकाकर्ते केएस सागादेवारा यांनी सेक्शुअल जाहिरातींच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने म्हटलं की, कंडोम, इनर वेअर्स विकण्याच्या नावावर चालवण्यात येणाऱ्या जाहिराती या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, 1994 च्या नियम 7(1) चे उल्लंघन करत होत्या. काही चॅनेल्स दिवसभर असे कार्यक्रम प्रसारित करत होते. तसंच कंडोमच्या काही जाहिराती या जवळपास पॉर्न फिल्मसारख्याच असता. याचा तरुण प्रेक्षकांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो.
न्यायाधीश एन किरूबाकरन आणि बी पुगालेंधी यांच्या पीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, मुलं आणि महिलांच्या हिताच्या संरक्षणाचा हवाला दिला आहे. तसंच टीव्हीवर दाखवण्यात येणाऱ्या अशा जाहिरातींवर हरकत घेतली.
हे वाचा - मुंबईवर २६-११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद तुरुंगातून घरात
आदेशात असं म्हटलं आहे की, धक्कादायक अशी गोष्ट आहे की रात्री दहा वाजता जवळपास प्रत्येक टीव्ही चॅनेलवर अशा काही जाहिराती सुरु असतात ज्यामध्ये कंडोमचा जाहिरातींचा समावेश सर्वाधिक असतो. त्या जाहिरातींमधून अश्लीलतेचं प्रदरश्न होत असतं. या जाहिराती सर्व वयाच्या लोकांकडून पाहिल्या जातात आणि सर्व टीव्ही चॅनेलवर चालवल्या जातात. या जाहिरातींमध्ये अश्लीलता पाहून कोणालाही धक्का बसेल. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 नुसार कलम 16 अंतर्गत जाहिरातींमध्ये दाखवली जाणारी ही नग्नता गुन्हा आहे.
पुण्याच्या तरुणाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवलं; बिहार पोलिसांवर कारवाईचे आदेश
एका आरटीआय अंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरामधून अशी माहिती समोर आली की, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क अधिनियम आणि नियमांच्या अंतर्गत प्रोग्रॅम कोड आणि जाहिरात कोडच्या उल्लंघनावर देखरेख केली जाते. मात्र कोड अंतर्गत जाहिरातींवर सेन्सॉरशिप करू शकत नाहीत.
