शाळेत 'तक्रार पेटी' ठेवा; POSCO प्रकरणात कोर्टाचे निर्देश

चेन्नई- मद्रास हायकोर्टाने लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील धर्मोपदेशकाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. सीएसआय हॉबर्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूलमधील एका 12 वर्षीय मुलीवर एका चर्चच्या मुख्य धर्मोपदेशकाने लैंगिक अत्याचार केला होता. याप्रकरणी स्थानिक कोर्टाने पोक्सो (POSCO) अंतर्गत दिलेल्या शिक्षेविरोधात आरोपीने हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण, हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली असून धर्मोपदेशकाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. तसेच याप्रकरणात शाळेला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. (madras-high-court-directs-schools-to-keep-complaint-box-pastor-in-pocso-case)

आरोपी धर्मोपदेशक स्कूलच्या जवळ असलेल्या आणि चर्चेने उपलब्ध करुन दिलेल्या एका खोलीमध्ये राहात होता. त्याने पीडित मुलीला येशूची गोष्ट सांगतो म्हणून आपल्या घरी बोलवले . त्यानंतर तिच्याशी लैंगिक अत्याचार केला. मुलींने घडलेला प्रकार आपली मैत्रिण आणि आपल्या आई-वडिलांना सांगितला. त्यानंतर धर्मोपदेशकाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. असे असले तरी धर्मोपदेशकाने आरोप फेटाळला आणि घटना घडली त्यावेळी घरी नसल्याचा दावा केला.

न्यायमूर्ती पी वेलमुरुगन यांनी स्कूलच्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि अशाप्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. कोर्टाने म्हटलं की, 'अनेकदा विद्यार्थी प्रशासनाविरोधात लैगिंक अत्याचाराची तक्रार करण्यास घाबरतात, कारण त्यांना शैक्षणिक भविष्यावर परिणाम पडण्याची भीती असते'. अशा प्रकारच्या शक्यता टाळण्यासाठी शाळांनी एक तक्रार पेटी (कम्पलेंट बॉक्स) ठेवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या पेटीला जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांद्वारे नियंत्रण केले जावे. तसेच दर आठवड्याला या पेटीची पाहणी करण्यात यावी. तसेच या माध्यमातून लैंगिक अत्याचार तक्रार मिळाल्यास पुढील कारवाईसाठी पोलिसांना कळवण्यात यावे.

कोर्टाने तमिळनाडू सरकारला असंही सांगितलं की, लैंगिक अत्याचाराची कोणतीही घटना रिपोर्ट करण्यासाठी प्रोस्ताहित करण्यासाठी शाळेमध्ये एक समिती स्थापन केली जावी. या समितीमध्ये समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव , जिल्हा पोलीस अधीक्षक पदाची पोलीस अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, महिला मनोचिकित्सक आणि सरकारी हॉस्पिटलमधील एक अधिकारी यांचा समावेश असावी. अशा प्रकरणाची मासिक निरीक्षणाची जबाबदारी जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यावर सोपवली जावी.