धर्मांतर केल्याने मुस्लिम आरक्षणाचा हक्क मिळत नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, सरकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवला

मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारने जारी केलेला एक आदेश रद्द केला आहे. ९ मार्च २०२४ रोजी, तामिळनाडू सरकारने एक आदेश जारी केला होता. ज्यानुसार मागासवर्गीय (BC), अतिमागासवर्गीय (MBC), डीएनसी (DNC) किंवा अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती जी इस्लाम धर्म स्वीकारेल, तिला "मागासवर्गीय मुस्लिम" (BCM) प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणाचे लाभ मिळत राहतील. उच्च न्यायालयाने हा आदेश घटनाबाह्य ठरवून फेटाळून लावला.