अनिल देशमुखांबाबतचा निर्णय उद्यापर्यंत; त्यांचं म्हणणंही ऐकूण घेऊ : शरद पवार

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबाबतचा निर्णय सर्वांशी बोलून उद्यापर्यंत घेऊ. त्याआधी त्यांचं म्हणणं ऐकूण घेऊ, अशी सावध प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच या सर्व प्रकरणाचा सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नसल्यचा विश्वासही यावेळी त्यांनी व्यक्त केला. पत्राकार परिषदेआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली असून उद्या पुन्हा त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही ही पवार यांनी यावेळी सांगितलं. 

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्राचे राज्यात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना महिन्याला १०० कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा धक्कादायक खुलासा परम बीर सिंग यांनी पत्रात केला होता. त्यावरून अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपकडून राज्यभरात आंदोलनं केली जात असतानाच राष्टवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीतील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेत पहिल्यांदाच याविषयावर भाष्य केले. यावेळी पवार यांनी विरोधकांवर टीकास्त्रही डागलं.

हेही वाचा : तो ई-मेल माझाच, मुख्यमंत्री कार्यालयाला परमबीर सिंग यांचं स्पष्टीकरण 

परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केले आरोप गंभीर स्वरुपाचे आहेत. या प्रकणाची चौकशीचे आदेश देण्याचे आधिकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करुन निर्णय घ्यावा. तसेच अनिल देशमुख यांच्या गृहमंत्री पदाबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील, असं वक्तव्य शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केलं आहे. 

हेही वाचा : 'लेटरबॉम्ब'वरून राज ठाकरेंचा संताप; म्हणाले, 'मूळ मुद्दा भरकटू नये'

काय म्हणाले शरद पवार?
मनसुख यांची गाडी वाझे यांनी घेतली होती आणि त्यात स्फोटकं ठेवली होती
परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप गंभीर
बदली झाल्यानंतरच परमबीर सिंग यांनी आरोप केले
आयुक्त असताना परमबीर सिंह यांनी असे कोणतेही आरोप केले नाहीत
पत्रातमध्ये माझ्याही नावाचा उल्लेख
परमबीर सिंग यांनी माझी भेट घेतली, माझ्याशी त्यांनी चर्चाही केली 
पत्रावर परमबीर सिंग यांची सही नाही
सचिन वाझे यांना सेवेत घेण्याचा निर्णय परमबीर सिंह यांचाच आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी कोणताही हस्ताक्षेप केलेला नाही.
पत्रात उल्लेख केलेले 100 कोटी रुपये कोणाकडे गेले