'ताजमहालचा विकास आराखडा सार्वजनिक करा'

नवी दिल्ली : दिल्ली स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्‍चरने तयार केलेल्या ऐतिहासिक ताजमहालसंबंधीचे व्हिजन डॉक्‍युमेंट (विकास आरखडा) सार्वजनिक करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला केले. न्यायाधीश मदन बी. लोकूर यांच्या पीठाने विकास आराखड्यात गोपनीय ठेवण्यासारखे काही नाही, असे स्पष्ट केले आहे. 

आग्रा येथील ऐतिहासिक ताजमहालच्या विकास आराखड्याची जबाबदारी दिल्लीच्या स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्‍चरकडे दिली आहे. यानुसार हा आराखडा तयार केला जात असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. येत्या काही दिवसांत ही योजना पूर्ण होईल, असेही नमूद केले. संवर्धन आणि संरक्षणाचा कालबद्ध कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. केंद्राची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. एन. एस. नाडकर्णी म्हणाले, की ताजमहालच्या वारसा योजनेच्या प्राथमिक आराखड्यास येत्या आठ आठवड्यांत अंतिम रूप दिले जाईल. हा आरखडा युनोस्कोला सोपवण्यात येणार आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडून 15 नोव्हेंबरपर्यंत विकास आरखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने संपूर्ण आग्रा शहराला वारसा घोषित करणे शक्‍य नसल्याचे म्हटले होते.

ताजमहालजवळील उद्योग, हरित क्षेत्र, यमुनेतील प्रदूषणासहित सर्व बाजूंवर विचार करून अहवाल तयार करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला सांगितले होते. या समितीची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. टीटीझेडचा परिसर हा 10 हजार 400 चौरस किलोमीटरचा असून त्यात आग्रा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस आणि इटाह शहरांचा समावेश आहे, तर राजस्थानातील भारतपूरचा या झोनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या हेरिटेज झोनमध्ये प्लॅस्टिक वापरण्यास मनाई करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.