मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

अशोक गव्हाणे
Wednesday, 15 July 2020

मराठा आरक्षणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाकडून व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात येत होती. ही सुनावणी आता २७ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असून २७ जुलैनंतर सलग तीन दिवस ही सनावणी सुरु राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाकडून व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात येत होती. ही सुनावणी आता २७ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असून २७ जुलैनंतर सलग तीन दिवस ही सनावणी सुरु राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायधीशांच्या खंडपीठासमोर सकाळी ११ वाजता सुनावणीला सुरवात करण्यात आली होती. यावेळी न्यायालयाने काही तांत्रिक अडचणींचे कारण देत ही सुनावणी पुढे ढकलली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

२७ ते २९ जुलैदरम्यान होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालयाने आधी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या व्यक्तींना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले असून त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाजूने असणारांनी मुद्दे मांडण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली आहे.
--------------
राजस्थानच्या रस्त्यावर जादू दाखवणाऱ्या गेहलोतांनी सत्तासंघर्षातही दाखवली जादू
--------------
चीन-अमेरिका संघर्ष आणखी तीव्र; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीनला दणका
--------------
दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणात राज्य सरकारकडून मराठा समाजाची बाजू काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे मांडत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी सरकारने घेतलेल्या बैठकीतही सिब्बल सहभागी झाले होते. यापूर्वी मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती केली होती. त्यांच्या जोडीला आता कपिल सिब्बल आणि ज्येष्ठ वकील रफीक दादाही हा खटला लढवणार आहेत.

गेल्या आठवड्यात मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. यानंतर न्यायालयानं प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केले होते. परंतु, याच महिन्यात वैद्यकीय शिक्षणासाठीची प्रवेश प्रक्रिया करावी लागणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने आज सुनावणी झाली. यावेळी वैद्यकीय प्रवेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maratha Resrvation SC to pass interim order on plea challenging implementation of quota on July 27

टॉपिकस