'एकलव्य' बरोबरच तंत्रज्ञानही हवे

ग्रामीण क्षेत्र, शिक्षण आणि रोजगार या तीन समस्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी 2018 चा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या काही वर्षांत आरटीई आणि इतर उपक्रमांमुळे शिक्षणात विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. शिक्षण संस्था वाढत आहे; पण त्यामानाने शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ होत नाही, ही खंत अर्थमंत्र्यांनी प्रथम नमूद करून ज्या योजना सादर केल्या त्या सर्व स्वागतार्ह आहेत. 

केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालय यांच्या धर्तीवर एकलव्य विद्यालयासारखी मालिका उभी झाली तर त्याचा फायदा होणार आहे. आदीवासी आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये अशा शाळांची नितांत आवश्‍यकता आहे. सरकारने केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालय यांच्या उत्तम शृंखला उभ्यारल्या आहेत. आज शिक्षकांचा तुटवडा ही एक शिक्षण क्षेत्राची गंभीर समस्या आहे. यावर डिजिटल टेक्‍नॉलॉजीच्या माध्यमातून जगभर उत्तम प्रयोग राबवले गेले आहेत. हीच उदाहरणे लक्षात घेऊन डिजिटल ब्लॅकबोर्डची स्कीम या अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. "एक शिक्षक एक लाख विद्यार्थी' असा उपक्रम जर जगात यशस्वी होऊ शकतो, तर आज टेक्‍नॉलॉजीच्या माध्यमातून शिक्षणाचा दर्जा नक्कीच आपण वाढवू शकतो. 

इंटिग्रेटेड बीएडचा अभ्यासक्रम ही पण एक उत्तम अभिनव कल्पना आहे. यामुळे उत्तम दर्जाचे शिक्षक तयार होऊ शकतात. आजचे अभ्यासक्रम फार जुने झालेले आहेत. याकरिता न्यूपा विद्यापीठ, दिल्ली यांच्याकडून मार्गदर्शन अपेक्षित राहील. 
आर्किटेक्‍चर आणि टाउन प्लॅनिंगमध्ये शिक्षण सुधार जरूरीचा आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांचा विस्तार तसेच स्मार्ट सिटी योजना यांच्याकरिता नवीन शिक्षण या विषयात अपेक्षित आहे. याच दृष्टिकोनांतून दोन नवीन संस्था आणि अठरा नवीन डिपार्टमेंट्‌सची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये केली आहे. या ठिकाणी चांगले शिक्षक आणि विद्यार्थी येतील, अशी अपेक्षा आहे. 

इन्फ्रास्ट्रक्‍चर म्हणजे प्रयोगशाळा, लायब्ररी, शाळा महाविद्यालयांचे वर्ग यामध्ये सुधारणा आवश्‍यक आहे. याकरिता आरआयएसई नावांची स्कीम व त्याकरिता एक लाख कोटीचे अनुदान अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. ही एक अत्यंत चांगली स्कीम आहे. यामुळे जुन्या संस्थांना खूपच मदतीची आवश्‍यकता आहे. ती पूर्ण होईल. 
सगळ्या राज्यांत माध्यमिक शिक्षण बोर्डस आहेत. त्यांच्यात आणि विद्यापीठांमध्ये संवाद स्थापने गरजेचे आहे. या दृष्टीनेपण माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणांत बदल व्हायला पाहिजे. भारतात आणि महाराष्ट्रात चांगल्या विद्यापीठांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. चांगली विद्यापीठे स्थापन करण्याकरिता सरकार आणि समाज दोघांनी मिळून पुढे येणे आवश्‍यक आहे. 

तरतुदी 

•  डिजिटल शिक्षणावर भर देणार, डिजिटल ब्लॅकबोर्डची स्कीम 
•  आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा उभारणार 
•  प्रयोगशाळा, शाळा, महाविद्यालयांचे वर्ग सुधारण्यासाठी एक लाख कोटी 

परीणाम 

•  इंटिग्रेटेड बीएडचा अभ्यासक्रमामुळे उत्तम शिक्षक तयार होऊ शकतात. 
•  महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आरआयएसई नावांच्या स्कीममुळे जुन्या संस्थांना मदत होईल. 

गुण 5 पैकी 4