जोखीम टाळण्यासाठी सावधगिरीचे धोरण 

नवी दिल्ली - शिक्षण-आरोग्य आणि ज्येष्ठांशी संबंधित सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणाच्या योजनांना प्राधान्य, शेती व ग्रामीण विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न, कंपनी कराच्या व्याप्तीत वाढ, रोजगारनिर्मितीक्षम क्षेत्रांना प्रोत्साहन देऊन 2018-19चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यात वर्तमान राजवटीने साधनसंपत्ती उपलब्ध असूनही हात मोकळा न सोडता सावधगिरीचेच धोरण स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये इच्छाशक्तीच्या अभावापेक्षा जोखीम उचलण्याची तयारी नसल्याचे दिसून येते. पगारदार-मध्यमवर्गीयांना दिलासा न देणे हा याच बचवात्मक पवित्र्याचा भाग मानला जात आहे. ज्या कल्याणयोजनांची घोषणा आज करण्यात आली त्यांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येण्यास किती काळ लागेल याबाबतचे प्रश्‍नचिन्ह कायम ठेवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. 

ज्याप्रमाणे "यूपीए-2' सरकारने आपल्या राजवटीच्या अखेरच्या वर्षात खैरात करण्याच्या भूमिकेतून अन्नसुरक्षा कायदा लागू केला होता आणि त्यामध्ये लोकसंख्येच्या 67 टक्के वर्गास लाभधारक केले होते तसाच काहीसा प्रकार वर्तमान सरकारने "राष्ट्रीय विमा सुरक्षा योजने'च्या घोषणेद्वारे केला आहे. या योजनेचे तपशील आरोग्य मंत्रालय ठरविणार आहे आणि त्यामुळेच तूर्तास 30 हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेसाठी केवळ दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळेच "जगातली सर्वांत मोठी आरोग्य योजना' असा प्रचार करण्यात येत असला तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून येण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे. 

शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनास उत्पादनमूल्याच्या दीडपट दर देण्याच्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनाच्या पूर्ततेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. परंतु त्याचे तपशील जाहीर केलेले नाहीत. खरिपाच्या ज्या पिकांचे किमान आधारभूत दर जाहीर झालेले नाहीत त्या सर्वांना उत्पादनमूल्याच्या दीडपट वाढीव दर मिळेल असे जाहीर करण्यात आले आहे. निती आयोगाला यासंबंधीचे तपशील तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळेच तूर्तास याचे स्वरूप केवळ घोषणेपलीकडे नाही. 

शेतीच्या क्षेत्रातील दुरावस्था कमी करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही नावीन्यपूर्ण आणि तत्काळ दिलासा देणाऱ्या फलनिष्पत्तीची योजना सादर करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. त्याऐवजी सरकारचा भर शेतकऱ्यांना संभाव्य लाभाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर आढळून येत आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात येत्या वर्षात "डेअरी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपमेंट फंडा'च्या धर्तीवर मत्स्य व सागरी संपत्तीविषयक विकास आणि पशुधन विकास निधीच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली आहे. दोन्ही मिळून दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी असेल असे सांगण्यात आले आहे. टोमॅटो, बटाटे व कांदा या दैनंदिन जीवनावश्‍यक वस्तुंच्या दरांमधील तीव्र चढ-उताराची समस्या हाताळण्यासाठी 500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद स्वागतार्ह असली तरी या तिन्ही वस्तूंच्या उपलब्धेत सातत्य राखण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांबद्दल सरकारने मौन पाळले आहे. 

जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय स्वागातर्ह आहे. यामध्ये शेतकरी उत्पादक संघटना आणि गावपातळीवरील उत्पादक संघटनांनी एकत्र येऊन प्रत्येकी एक हजार हेक्‍टर जमीनीचे संकुल (क्‍लस्टर) तयार करुन जैविक शेती केल्यास त्याला सरकारकडून मदत मिळू शकेल. या सर्व उपाययोजना या दीर्घकालीन आहेत आणि सध्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देण्यात त्या उपयोगी पडतील असे आढळत नाही. त्यामुळेच सरकारने या क्षेत्राबाबतही आक्रमकता न दाखविता बचावाचा पवित्रा घेतलेला आढळतो. 

यावर्षी संघटित किंवा अधिकृत (फॉर्मल) क्षेत्रात सत्तर लाख नोकऱ्यांची निर्मिती केली जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात नमूद केले आहे. अतिलघू, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी 3794 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करणारे हे क्षेत्र मानले जाते आणि या तरतुदीमुळे ते उद्दिष्ट साध्य होईल असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत आहे. रेल्वे, रस्ते व महामार्ग बांधणी यासाठी सरकारने आधीच गुंतवणूक जाहीर केलेली होती व त्यातूनही रोजगार निर्मितीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. 

कंपनी कराचा वर्तमान 25 टक्के दर कायम ठेवलेला असला तरी त्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. सध्या 50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी हा दर लागू होता आता ही मर्यादा 250 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.