'ट्रिपल तलाक'विरोधी ऐतिहासिक विधेयक लोकसभेत मांडले 

नवी दिल्ली : तोंडी तलाकच्या प्रथेला बंदी घालणाऱ्या बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक आज (गुरुवार) केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारतर्फे हे विधेयक मांडले. लोकसभेत अददुद्दीन ओवेसी यांच्यासह काही खासदारांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. 

तोंडी तिहेरी तलाक देण्यात आलेल्या महिलेला आणि तिच्या मुलांना पोटगी देण्याची तरतूदही या प्रस्तावित विधेयकात आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी विधेयकांपैकी हे एक विधेयक आज संसदेत मांडण्यात आले असून यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी ट्रिपल तलाक बेकायदेशीर ठरविला होता. तरीही अनेक ठिकाणी ही प्रथा सुरूच आहे. किंबहुना, 'पत्नी उशीरा उठली' या कारणावरून रामपूरमध्ये एका पतीने तोंडी तलाक दिल्याची घटना आजच समोर आली आहे. 

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकामध्ये बोलून, मेसेज किंवा व्हॉट्‌सऍप अथवा ई-मेलद्वारे दिला गेलेला तिहेरी तलाक बेकायदा असेल आणि कायद्यानुसार त्या पतीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. 

या विधेयकामुळे राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे. या विधेयकास कायदेशीर आधार नाही. 
- असदुद्दीन ओवेसी, खासदार 

या विधेयकामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही सरकारसोबत आहोत; पण त्रुटीयुक्त विधेयकास पाठिंबा देऊ शकत नाही. 
- भर्तृहारी माहताब, बिजू जनता दलाचे खासदार 

हे विधेयक कुठल्याही जाती-धर्मासाठी नाही. महिलांच्या आत्मसन्मानासाठीचा हा प्रयत्न आहे. समाजातील सर्वांना समान वागणूक मिळण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. 
- अमित मालवीय, भाजपचे नेते 

प्रत्येकाला समान अधिकार असणे आवश्‍यक आहे. देशाच्या राज्यघटनेमध्येही हेच लिहिले आहे. 
- हंसराज अहीर, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री