बिहारमध्ये नितीशकुमार-लालूप्रसाद आघाडीमध्ये तणाव 

नवी दिल्ली : लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचनालयाने (ईडी) घातलेल्या धाडींनंतर बिहारमधील सत्तेत सहभागी असलेल्या दोन्ही पक्षांचे संबंध ताणले गेले असल्याचे आज (मंगळवार) स्पष्ट झाले. 'भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्यांनी सर्व तथ्ये जनतेसमोर मांडली पाहिजेत' अशा शब्दांत नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) लालूप्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला (राजद) इशारा दिला. 

बेहिशोबी संपत्तीच्या संशयावर गेल्या काही दिवसांपासून लालूप्रसाद यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तांवर 'सीबीआय' आणि 'ईडी'चे छापासत्र सुरू आहे. यामुळे 'जेडीयू' आणि राजदमधील वाद विकोपाला गेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नितीशकुमार यांनी आज 'जेडीयू'च्या नेत्यांची तातडीने बैठक बोलाविली होती. या बैठकीमध्ये सर्व नेत्यांनी राजद आणि लालूप्रसाद यादव यांना लक्ष्य केले. 

'आघाडी सरकारचा धर्म कसा पाळायचा, हे आम्हाला ठाऊक आहे. पण ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत, त्यांनी याचा खुलासा केलाच पाहिजे', असे 'जेडीयू'चे नेते नीरज कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. नितीशकुमार यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेल्या तेजस्वी यादव यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही 'जेडीयू'च्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. 'आता चार दिवसांनी पक्षाची आणखी एक बैठक होणार असून त्यात या मुद्यावर (तेजस्वी यादव) निर्णय घेण्यात येईल', असे 'जेडीयू'चे नेते रमाई राम यांनी सांगितले. 

विशेष म्हणजे, लालूप्रसाद यांच्यावर सुरू असलेल्या कारवाईबाबत खुद्द नितीशकुमार यांनी अद्याप एकही जाहीर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यामुळे बिहारमधील 'जेडीयू'-राजद आघाडीबद्दलही अनिश्‍चितता वाढू लागली आहे. 'भ्रष्टाचाराबाबत 'झिरो टॉलरन्स' हे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे धोरण अजूनही कायम आहे. यात तसूभरही बदल झालेला नाही' असे पक्षाचे सचिव संजय यांनी सांगितले. 

'सीबीआय'च्या कारवाईच्या पार्श्‍वभूमीवर राजदच्या आमदारांची काल (सोमवार) बैठक झाली. यामध्ये सर्व आमदारांनी तेजस्वी यादव यांना पाठिंबा दर्शवित उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास पक्ष तयार नसल्याचे सांगितले होते.