रिटेल, बांधकाम क्षेत्र खुले; शंभर टक्के परकी गुंतवणुकीला मान्यता

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 11 जानेवारी 2018

नवी दिल्ली : आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली किरकोळ व्यापार क्षेत्रात (सिंगल ब्रॅंड रिटेल) शंभर टक्के परकी गुंतवणुकीचा मार्ग मोदी सरकारने मोकळा केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या व्यतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रही परकी गुंतवणुकीसाठी पूर्णपणे खुले करणे, एअर इंडियामध्ये परदेशी विमान कंपन्यांना 49 टक्के गुंतवणुकीला परवानगी देणे या निर्णयांवरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. 

नवी दिल्ली : आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली किरकोळ व्यापार क्षेत्रात (सिंगल ब्रॅंड रिटेल) शंभर टक्के परकी गुंतवणुकीचा मार्ग मोदी सरकारने मोकळा केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या व्यतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रही परकी गुंतवणुकीसाठी पूर्णपणे खुले करणे, एअर इंडियामध्ये परदेशी विमान कंपन्यांना 49 टक्के गुंतवणुकीला परवानगी देणे या निर्णयांवरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. 

सरकारने गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठीचे धोरण तयार केले असून, अलीकडच्या काळात संरक्षण, बांधकाम, विमा, पेन्शन, आर्थिक सेवा, प्रसारण, औषधनिर्माण, नागरी विमान वाहतूक या क्षेत्रात गुंतवणुकीला दरवाजे उघडे केले आहेत. 

सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेल्या, किरकोळ व्यापार क्षेत्रात यापूर्वीही 49 टक्के परकी गुंतवणुकीला मान्यता होती. ही गुंतवणूक परवानामुक्त होती. मात्र हे प्रमाण वाढविल्यास परवान्याचे बंधन सरकारने घातले होते. मात्र आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हे बंधन हटविले असून,÷आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली उद्योगाभिमुखता, रोजगारवृद्धीसाठी 'सिंगल ब्रॅंड रिटेल'मध्ये परवानामुक्त परकी गुंतवणूक भारतात होईल. अर्थात, यासाठी सुरू केल्या जाणाऱ्या विक्री केंद्रांसाठी 30 टक्के कच्चा माल भारतातूनच खरेदी करणे गुंतवणुकदारांसाठी बंधनकारक असेल. 

केंद्र सरकारने बांधकाम क्षेत्रही परकी गुंतवणुकीसाठी पूर्णपणे खुले केले आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्र (रस्ते, इमारती बांधकाम), गृहबांधणी प्रकल्पांमध्येही परदेशी गुंतवणूकदारांना सहभागी होता येईल. मात्र एअर इंडियामध्ये परदेशी विमान कंपन्यांना 49 टक्के गुंतवणुकीला परवानगी देताना सरकारने यासाठी परवाना पद्धत आवश्‍यक ठेवली आहे. 

दरम्यान, खासदारांच्या मतदार संघ विकासनिधीच्या (एमपीलॅड) मुदतवाढीला मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनंतरही हा निधी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळापर्यंत म्हणजेच 31 मार्च 2020 पर्यंत सुरू राहील. यासाठी दर वर्षाला 3950 कोटी रुपयांचे वाटप सरकारतर्फे मतदार संघ विकास निधीसाठी खासदारांना केले जाते. आगामी तीन वर्षांसाठी 11850 कोटी रुपये खर्च येईल. 

मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय 

  • भारत आणि कॅनडादरम्यान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी 
  • तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्‍ट्‌स लिमिटेड हा सरकारी कारखाना बंद करण्यास आणि स्थावर मालमत्ता विक्रीस मंजुरी. 

भाजपच्या धोरणात बदल 
संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात किरकोळ व्यापार क्षेत्राच्या प्रस्तावाला तत्कालीन प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने कडाडून विरोध केला होता. या क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीला मुक्तद्वार मिळाल्यास देशातील लहान व्यापारी उद्‌ध्वस्त होतील, असा युक्तिवाद तेव्हा करण्यात आला होता. पक्षाचे वरिष्ठ नेते डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी सातत्याने या प्रस्तावाला विरोध केला. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रातील भाजप सरकारचा ताजा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.

Web Title: marathi news marathi websites Indian economy India FDI