राज्यसभेत गोंधळाची परंपरा कायम; 56 टक्केच काम!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 6 जानेवारी 2018

नवी दिल्ली : संसदेच्या आज संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेतील गोंधळाची परंपरा कायम राहिली व कामकाजाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घसरले. चौदापैकी केवळ पाच दिवस प्रश्‍नोत्तराचा तास चालू शकला व त्यात 210 पैकी 46 प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकली.

सरकारने ठरविलेल्या सुमारे 30 विधेयकांपैकी केवळ नऊ विधेयके मंजूर झाली किंवा परत पाठविली गेली. कामकाजी तासांची संख्या 41 होती; मात्र गोंधळामुळे वाया गेलेल्या तासांची संख्याही 36 इतकी राहिली. 

वारंवार होणाऱ्या गोंधळाबद्दल सर्वपक्षीय सदस्यांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्ला राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी दिला. 

नवी दिल्ली : संसदेच्या आज संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेतील गोंधळाची परंपरा कायम राहिली व कामकाजाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घसरले. चौदापैकी केवळ पाच दिवस प्रश्‍नोत्तराचा तास चालू शकला व त्यात 210 पैकी 46 प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकली.

सरकारने ठरविलेल्या सुमारे 30 विधेयकांपैकी केवळ नऊ विधेयके मंजूर झाली किंवा परत पाठविली गेली. कामकाजी तासांची संख्या 41 होती; मात्र गोंधळामुळे वाया गेलेल्या तासांची संख्याही 36 इतकी राहिली. 

वारंवार होणाऱ्या गोंधळाबद्दल सर्वपक्षीय सदस्यांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्ला राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी दिला. 

एकीकडे लोकसभेत या अधिवेशनाचे कामकाजाचे प्रमाण 91 टक्‍क्‍यांच्याही पुढे असताना राज्यसभेत ते 56 टक्के इतके आहे. या वरिष्ठ सभागृहात हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरवातीपासूनच विरोधकांकडून वेगवेगळे वादाचे मुद्दे समोर आणण्यात आले. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या प्रचारसभेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर केलेल्या आरोपांचा मुद्दा प्रमुख राहिला. महाराष्ट्रात कोरेगाव भीमा येथील घटनेवरूनही दीड दिवसाचे कामकाज ठप्प झाले. 

राज्यसभेत मुस्लिम महिला विवाहाधिकार, 'जीएसटी' व नितीन गडकरी यांचे मोटार वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक गोंधळामुळे लटकले. त्यासाठी आता अर्थसंकल्पी अधिवेशनापर्यंत वाट पाहावी लागेल. यातील 'जीएसटी' विधेयकावर भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा बोलणार होते. त्यांचे राज्यसभेतील हे पहिलेच भाषण होते. भाजपचे खासदार त्यामुळेच सभागृहात बहुसंख्येने उपस्थितही होते. मात्र, काँग्रेसने शहा व सत्तारूढ पक्षालाही भाषणाची संधी मिळूच दिली नाही. 

या अधिवेशनात 2239 अतारांकित- लेखी प्रश्‍न मांडले गेले. नऊ विधेयकांना मंजुरी मिळाली किंवा ती लोकसभेकडे परत पाठविली गेली. दर शुक्रवारी असणाऱ्या खासगी विधेयकांची संख्याही घसरून 19 वर आली व त्यातही केवळ एका विधेयकावरच चर्चा होऊ शकली. पटलावर ठेवलेल्या कागदपत्रांची संख्या 2523 इतकी होती. 

दांडीबहाद्दर मंत्र्यांना तंबी 
केंद्रीय मंत्री व एकूणच सरकार वरिष्ठ सभागृहाला कमी लेखते व येथील कामकाज गंभीरपणे घेत नाही, असा मुद्दा आज अखेरच्या दिवशी काही काळ तापला. सपचे नरेश आगरवाल यांनी तो मांडला. अनेक वरिष्ठ मंत्रीही कामकाजात सहभाग असला तरी राज्यसभेतून गायब राहतात. दिवसाच्या प्रारंभी मंत्रालयाशी संबंधित कागदपत्रे पटलावर ठेवायची असतात, तेव्हाही एका मंत्र्याचे काम दुसरेच मंत्री करतात, असे राज्यसभेत अनेकदा घडते. आज नितीन गडकरी यांच्यासह अनेक मंत्री आपल्या मंत्रालयाबाबतच्या उल्लेखांवेळीही हजर नव्हते. नायडू यांनी यावर नापसंती व्यक्त करताना, 'मंत्र्यांना जमणार नसेल तर त्यांनी मला तसे लेखी कळवावे व राज्यसभेत का येऊ शकत नाही याचे लेखी कारणही द्यावे,' अशी कडक तंबी दिली. 

लेखा-जोखा 

210 
प्रश्‍न 

46
प्रश्‍नांची उत्तरे 

30 
विधेयके 

09 
विधेयकांना मंजुरी 

41 
कामकाजी तासांची संख्या 

36 
वाया गेलेल्या तासांची संख्या 

Web Title: marathi news Parliament Winter Session Rajya Sabha BJP Congress