दिल्लीच्या तीन नागरी संस्थांचे २२ मे पासून विलीनीकरण; केंद्राची अधिसूचना

नवी दिल्ली : दिल्लीतील तीन महापालिकांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी (ता. १८) अधिसूचना जारी केली आहे. २२ मेपासून दक्षिण, उत्तर आणि पूर्व एमसीडी दिल्लीची एक महानगरपालिका मानली जातील. दिल्ली महानगरपालिका (सुधारणा) कायदा २०२२ नुसार, केंद्र सरकार कॉर्पोरेशनची पहिली बैठक होईपर्यंत नवीन एकीकृत नागरी संस्था चालविण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल, असे गृह मंत्रालयाने अधिसूचनेत (Notification of the Center) म्हटले आहे. (Merger of three civic bodies of Delhi from 22nd May)

दक्षिण दिल्ली महानगरपालिकेचा कार्यकाळ बुधवारी संपला, तर इतर दोन नगरपालिका संस्था-उत्तर दिल्ली महानगरपालिका आणि पूर्व डीएमसी यांचा कार्यकाळ अनुक्रमे १९ व २२ मे रोजी संपणार आहे. दिल्लीच्या तीन नागरी संस्थांना एकत्रित करणारा कायदा लोकसभेने ३० मार्च रोजी आणि राज्यसभेने ५ एप्रिल रोजी मंजूर केला. त्यानंतर १८ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी विधेयकाला संमती दिल्यानंतर हा कायदा बनला.

दिल्लीतील तिन्ही महापालिकांचे विलीनीकरण करण्याच्या हालचालींवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळही सुरू झाला होता. दिल्लीचे तख्त काबीज करणाऱ्या आम आदमी पक्षाने ही निवडणूक लांबवण्याची भाजपची रणनीती असल्याचे म्हटले होते. सध्याच्या कायद्यानुसार तिन्ही नगरपालिकांमधील प्रभागांची संख्या २७२ वरून २५० इतकी कमी झाली आहे. म्हणजेच एमसीडी निवडणुकीपूर्वी सीमांकनही (Demarcation) करावे लागणार आहे. यासाठी केंद्र सीमांकन आयोग स्थापन करणार आहे.

दिल्ली (Delhi) राज्य निवडणूक आयोग ८ मार्च रोजी नागरी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणार होता. परंतु, घाईघाईने घोषणा पुढे ढकलली गेली. घोषणेच्या तासाभरापूर्वीच तिन्ही महापालिकांच्या एकत्रीकरणाबाबत केंद्राकडून आयोगाला संदेश मिळाल्याचे तत्कालीन राज्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले होते.