तुम्ही घरी घेऊन जाता ते दूध सुरक्षित आहे का? दिल्ली हायकोर्टात दाखल रिपोर्टमध्ये धक्कादायक खुलासा

दूध आपल्या दैनंदीन जीवनातील अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्या आहारात दुधाचा समावेश असतो. पण तुम्ही सेवन करत असलेलं दूध कितपत सुरक्षित आहे?

दुधाच्या सुरक्षिततेबद्दल एक धक्कादायक प्रकरण नुकतेच समोर आले आहे. दिल्ली हायकोर्टात एक रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे. या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, दिल्लीत पुरवठा केला जात असलेल्या दुधामध्ये ऑक्सीटॉसिनचा वापर केला जात आहे. हे औषध केंद्र सरकारने २०१८ साली बॅन केले आहे. तेव्हा सरकारकडून दावा करण्यात आला होता की, दुधाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी जनावरांवर याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जात आहे. ज्यामुळे जनावरे यासोबतच दुधाचे सेवन करणाऱ्यांवर देखील याचा वाईट परिणाम होत आहे.

केंद्र सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये या औषधावर बंदी घातली होती. यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले होते की, उत्पादन वाढवण्यासाठी दूध देणाऱ्या जनावरांवर याचा चुकीचा वापर केला जात आहे. त्यानंतर आता दिल्ली हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांना राजधानी दिल्लीत गाय-म्हशी पाळणाऱ्या डेरींमध्ये ऑक्सिटॉसिनच्या चुकीच्या वापराविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देष दिले आहेत. कोर्टाने सांगितले की हार्मोनसंबंधित औषधे देणे प्राण्यांविषयी क्रूरता आहे आणि तो गुन्हा देखील आहे.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिल्ली सरकारच्या औषध नियंत्रण विभागाला साप्ताहिक निरीक्षण करणे आणि प्रकरणांची दखल घेण्याचे निर्देश दिले. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करणार आहेत. कोर्टाने दिल्ली पोलीसांच्या गुप्तचर विभागाला ऑक्सिटॉसिन उत्पादन, पॅकेजिंग आणि वितरण स्त्रोतांचा शोध घोण्यास सांगितले आहे. तसेच या प्रकरणात कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. कोर्टाने हा आदेश राष्ट्रीय राजधानीमध्ये डेरींच्या स्थितीसंबंधित सुनयना सिब्बल आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी दिला आहे.

यावेळी कोर्टाने सांगितले की, कारण ऑक्सीटॉसिन देणे प्राण्याप्रती क्रूरता आहे आणि प्राण्याप्रती क्रूरतेपासून बचाव करणारा कायदा १९६० च्या कलम १२ नुसार गुन्हा देखील आहे. त्यामुळे हे कोर्ट औषध नियंत्रण विभाग जीएसीटीडीला निर्देश देते की साप्ताहिक निरीक्षण केले जावे आणि ऑक्सिटॉसिनच्या चुकच्या वापराबद्दल तसेच ते बाळगण्यासंबंधी सर्व प्रकरणामध्ये प्राण्यांविषयी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६० च्या कलम १२ तसेच औषध आणि प्रसाधन सामग्री कायद्याच्या कलम १८ (अ) अंतर्गत दखल घेतली जावी.