Vehicle Scrapping Policy: जाहीर नियमावलीत असे आहेत नियम

नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (The Ministry of Road Transport and Highways) मंगळवारी व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) संदर्भातील इंन्सेटीव्ह आणि डिसइंन्सेटीव्हशी संबंधित धोरणांची यादी जारी केली आहे. सरकारच्या या धोरणानुसार, जुन्या आणि प्रदुषण करणाऱ्या गाड्यांना स्क्रॅपमध्ये काढण्याची ही योजना आहे. केंद्र सरकारने एप्रिल 2022 पासून 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनच्या नुतनीकरणाचे शुल्क आठपट वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार जुनी आणि प्रदुषण करणारी वाहने मोडीत काढू इच्छिते, त्यासाठीचे हे शुल्क वाढवण्यात आलं आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सोमवारी नवी व्यवस्था लागू करण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. पुढील वर्षापासून हे नियम लागू होतील. मात्र, दिल्ली एनसीआरमधील वाहनांवर या नियमांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण, त्या ठिकाणी 10 वर्षे जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षे जुनी पेट्रोल वाहने यांवर आधीपासूनच बंदी आहे.

सरकारने 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनच्या नुतनीकरणाचे शुल्क आठपट वाढवले आहे. व्यावसायिक वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणाचे शुल्क देखील आठपट वाढवले आहे. अधिसूचनेत म्हटलंय की, 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनच्या नुतनीकरणावर एप्रिल 2022 पासून 600 रुपयांऐवजी 5000 हजार रुपये लागतील. हे नवे नियम सरकारच्या नव्या व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीच्या धोरणाअंतर्गतच येतात. एप्रिलपासून 15 वर्षांहून अधिक जुन्या बसेस अथवा ट्रकच्या फिटनेस सर्टीफिकेटचे शुल्क आठपट अधिक असेल.