Modi Government : महागाईच्या काळात 81 कोटी लोकांना मिळणार मोफत अन्नधान्य

Integrated Food Security Scheme : नरेंद्र मोदी सरकारने 1 जानेवारी 2023 पासून नवीन अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार, 2023 या वर्षासाठी NFSA (National Food Security Act) अंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याची सरकारची योजना आहे.

योजनेअंतर्गत, भारत सरकार सर्व NFSA लाभार्थ्यांना म्हणजेच अंत्योदय अन्न योजना (AAY) घरे आणि कुटुंब प्राधान्य (PHH) व्यक्तींना पुढील एक वर्षासाठी देशभरातील 5.33 लाख रास्त भाव दुकानांद्वारे मोफत अन्नधान्य पुरवले जाईल.

नवीन योजना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या दोन वर्तमान अन्न अनुदान योजनांचा समावेश असेल ज्यात अ) NFSA साठी FCI ला अन्न अनुदान आणि ब) विकेंद्रित खरेदी राज्यांसाठी अन्न अनुदान, खरेदी, वाटप आणि मोफत अन्नधान्य वितरणाशी संबंधित NFSA अंतर्गत राज्ये.

ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची (NFSA) प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणी निश्चित करेल, असे मंत्रिमंडळाने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

भारत सरकारची देशातील लोकांसाठी सामाजिक आणि कायदेशीर बांधिलकी आहे- त्यांना पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्नधान्य उपलब्ध करून अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा निश्चित करून सन्मानित जीवन मिळावं. याचं उद्दीष्ट आहे की, सर्वात असुरक्षित 67% लोकसंख्येसाठी म्हणजेच NFSA अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 81.35 कोटी लोकांना याचा लाभ व्हावा म्हणून मंत्रिमंडळाने एक राष्ट्र - एक किंमत - एक रेशन ही संकल्पना सुरू केली.

या निर्णयामुळे NFSA, 2013 च्या तरतुदी गरिबांसाठी सुलभता, परवडणारी आणि अन्नधान्याची उपलब्धता या दृष्टीने बळकट होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.

मोफत अन्नधान्य एकाच वेळी देशभरात वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) अंतर्गत वितरीत केलं जाईल. पोर्टेबिलिटीची एकसमान अंमलबजावणी निश्चित केली जाईल आणि या निवड-आधारित व्यासपीठाला अधिक बळकट करेल. केंद्र सरकार 2023 वर्षासाठी रु2 लाख कोटी पेक्षा जास्त अन्न अनुदानाचा भार उचलणार आहे. नवीन योजनेचे उद्दिष्ट लाभार्थी स्तरावर NFSA अंतर्गत अन्न सुरक्षेबाबत एकसमानता आणि स्पष्टता आणणे आहे, असे मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे.

तसेच FCI च्या सर्व महाव्यवस्थापकांना 1ते 7 जानेवारी 2023 पर्यंत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वेगवेगळ्या भागात दररोज तीन शिधावाटप दुकानांना भेटी द्याव्यात आणि दररोज DFPD नोडल ऑफिसरला दिलेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.